अमेरिकाले युद्ध अपराध गरेको हुनसक्ने संयुक्तराष्ट्रसंघको निष्कर्ष

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्अन्तर्गत गठित स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्य–जाँच मिसनले इरानमा भएका दुई अमेरिकी आक्रमणमा युद्ध अपराध भएको हुनसक्ने बलियो आधार फेला परेको जनाएको छ।

मिसनका स्वतन्त्र विज्ञहरूले दक्षिणी इरानको मिनाबस्थित एक प्राथमिक विद्यालयमा भएको आक्रमणसहित दुई घटनाको अनुसन्धान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन उल्लंघन भएको हुनसक्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्।

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा इरानी सरकारमाथि भने आफ्नै नागरिकविरुद्ध मानवताविरुद्धको अपराध गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ।

सन् २०२२ मा स्थापना भएको ‘इरानसम्बन्धी स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्य–जाँच मिसन’को नेतृत्व बंगलादेशी कानुनविद् सारा हुसेनले गरिरहेकी छन्। मिसनले फेब्रुअरीमा सुरु भएको इरान युद्धका क्रममा भएका अमेरिकी सैन्य गतिविधि तथा डिसेम्बरको अन्त्यतिर सुरु भएको देशव्यापी विरोध प्रदर्शनप्रति इरानी सरकारको प्रतिक्रियाको अध्ययन गरेको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार फेब्रुअरी २८ मा मिनाबस्थित ‘शजरे तय्येबा प्राथमिक विद्यालय’मा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सेना जिम्मेवार रहेको विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार भेटिएको छ। इरानी अधिकारीहरूका अनुसार उक्त आक्रमणमा करिब १२० बालबालिकासहित १५० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए।

मिसनले विद्यालय स्पष्ट रूपमा नागरिक संरचना रहेको र त्यसलाई सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको कुनै प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ। त्यसैले विद्यालयमाथिको आक्रमण अन्धाधुन्ध भएको र सर्वसाधारणको मृत्यु तथा नागरिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो आक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार युद्ध अपराधको दायरामा पर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

त्यसै दिन लामेर्दस्थित एउटा खेलकुद केन्द्रमा भएको अर्को आक्रमणबारे पनि मिसनले अनुसन्धान गरेको थियो। उक्त आक्रमणबाट आसपासका आवासीय भवन र विद्यालयमा क्षति पुगेको तथा २२ जना सर्वसाधारणको मृत्यु वा घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसंघको यो प्रतिवेदन बाध्यकारी भने होइन। तर, यसले इरान युद्धका क्रममा भएका घटनाबारे संकलित अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणलाई थप बलियो बनाउन सक्ने र भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा अघि बढाउने प्रयासमा प्रयोग हुन सक्ने बताइएको छ।

मिसनले आफ्ना निष्कर्ष सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। परिषद्मा ४७ सदस्य राष्ट्र छन्।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले प्रतिवेदनबारे तत्काल टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ। पेन्टागनले जारी गरेको वक्तव्यमा आफ्नो अनुसन्धान अझै जारी रहेको र यस चरणमा कुनै निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ।

यता, ह्वाइट हाउसले भने प्रतिवेदनप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। प्रवक्ता अन्ना केलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च मानव अधिकार निकायले दशकौँदेखि गैरगम्भीर र हास्यास्पद विषय उठाउँदै आएको तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आरोप लगाएकी छन्।

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनले इरानमा डिसेम्बरको अन्त्यतिर सुरु भएको विरोध प्रदर्शन दबाउने क्रममा इरानी अधिकारीहरूले नागरिकविरुद्ध व्यापक र व्यवस्थित दमन गरेको पनि जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा गैरकानुनी हत्या, यातना, मनपरी हिरासत, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कडा प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ। मिसनका अनुसार यी गतिविधिहरू मानवताविरुद्धको अपराधको दायरामा पर्न सक्ने आधारसमेत देखिएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार