काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल ८२ खर्ब ८८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ निक्षेपमध्ये १९ खर्ब ३७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अर्थात् २३.३८ प्रतिशत मात्रै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षित रहेको छ ।
कोषका अनुसार वित्तीय प्रणालीमा रहेका ६ करोड ३६ लाख ६६ हजार निक्षेप खातामध्ये ५ करोड २४ लाख ३३ हजार अर्थात् ८२ प्रतिशत खाता सुरक्षणको दायरामा छन् । प्रत्येक खाताको अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप मात्र सुरक्षित हुने व्यवस्था छ ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भई पूर्ण रूपमा खारेजी (लिक्विडेसन)मा गएपछि मात्रै निक्षेपकर्ताले सुरक्षण रकम पाउने व्यवस्था छ । नेपाल बैंकर्स संघले भने लिक्विडेसनअघि नै सुरक्षण रकम उपलब्ध गराउन सकिने गरी कानुन संशोधन गर्न माग गर्दै आएको छ ।
कोषका अनुसार विगतमा करिब ६९ लाख खातामा रहेको १ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण भएकोमा अहिले करिब ५ करोड २५ लाख खातामा रहेको झन्डै १९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ सुरक्षण भएको छ ।
त्यस्तै, कर्जा सुरक्षणतर्फ हाल १९ लाखभन्दा बढी ऋणीको करिब ३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षण भएको छ । निक्षेप र कर्जा गरी कोषले २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सुरक्षण प्रदान गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या मर्जरका कारण घटे पनि सुरक्षण भएका निक्षेप खाता र रकम भने उल्लेख्य रूपमा बढेको कोषका प्रवक्ता अच्युत पन्तले बताएका छन् ।
उनका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा निक्षेप सुरक्षणतर्फ कोषमा कुनै दाबी परेको छैन । यद्यपि, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले संशोधित व्यवस्था लागू भएपछि दाबी पर्न सक्ने सम्भावना रहेको कोषले जनाएको छ ।



प्रतिक्रिया