काठमाडौं । हजारौँ निजामती कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएको ३०–५५ वर्षे प्रावधान लागू गर्ने विषयमा सरकारले नयाँ विकल्प अघि बढाउन सक्ने संकेत देखिएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने र विवादित बन्न सक्ने उमेरसम्बन्धी व्यवस्थालाई भने अध्यादेशमार्फत साविकको निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्ने विकल्पबारे सरकारी उच्च तहमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ।
३०–५५ को प्रावधानले संसद्मा विवाद निम्त्याउन सक्ने र त्यसको असरले समग्र संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया लम्बिन सक्ने आकलनसहित दुवै विषयलाई अलग-अलग प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने सुझाव सरकारसमक्ष पुगेको बताइएको छ। यसअनुसार, केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर साविकको निजामती सेवा ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने र त्यसपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकका बाँकी विषयलाई संसदीय प्रक्रियाबाट टुंग्याउने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
सरकारले ३०–५५ को व्यवस्थालाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त समय तथा कानुनी प्रक्रिया तय गर्न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सचिवालय तहमा सुझाव तथा दबाब पुगिरहेको बताइएको छ। यद्यपि, अध्यादेशमार्फत नै उक्त व्यवस्था लागू हुने विषयमा सरकारी उच्च अधिकारीहरूबीच एकमत देखिएको छैन। कतिपय अधिकारीले तत्काल अध्यादेश आउने सम्भावनालाई अस्वीकारसमेत गर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएमा त्यसबाट प्रभावित हुन सक्ने मुख्य सचिवसहित उच्च प्रशासकहरूमा आफ्नो पदावधि र सेवाको निरन्तरताबारे चासो बढेको प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा छ। तर सरकारले औपचारिक निर्णय नगरेसम्म यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र त्यसबाट प्रभावित हुने कर्मचारीको अवस्थाबारे यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन।
विवादित प्रावधानलाई छुट्टै प्रक्रियाबाट अघि बढाउने रणनीति
संघीय निजामती सेवा विधेयकले कर्मचारी प्रशासनको संरचना, सेवा सर्त, वृत्ति विकास, अवकाश, सरुवा, बढुवा तथा संघीय प्रशासनिक व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय समेट्छ। त्यसैले विधेयकलाई संसदीय छलफलबाटै टुंग्याउनुपर्ने मत रहँदै आएको छ।
तर ३०–५५ को प्रावधानले छुट्टै बहस र विवाद निम्त्याउन सक्ने भएकाले त्यसलाई अलग प्रक्रियाबाट अघि बढाउनु व्यावहारिक हुने सुझाव केही पक्षले दिएका छन्। स्रोतका अनुसार, यस प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य उमेरसम्बन्धी व्यवस्थामा हुने विवादले समग्र संघीय निजामती सेवा विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित नगरोस् भन्ने हो।
प्रस्तावित विकल्पअनुसार अध्यादेशमार्फत साविकको निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी ३०–५५ को व्यवस्था लागू गर्ने र कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य विषयलाई संघीय निजामती सेवा विधेयकमै समेटेर संसद्बाट पारित गराउने तर्क अघि सारिएको छ।
विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको अवस्थामा त्यसमा समावेश उमेरसम्बन्धी व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट पहिले नै कार्यान्वयन गरिएमा संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई सोहीअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने तर्कसमेत यस विकल्पका समर्थकले राखेको बताइएको छ।
यद्यपि, यस्तो कदम चाल्न अध्यादेश आवश्यक पर्ने कानुनी अवस्था, त्यसको औचित्य तथा संसद्मा विचाराधीन विधेयकसँगको सम्बन्धबारे स्पष्ट कानुनी परीक्षण आवश्यक हुनेछ। सरकारले औपचारिक निर्णय नगरेसम्म अध्यादेशमार्फत नै व्यवस्था लागू हुने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन।
‘ल्याउने नै हो भने किन ढिलाइ?’ भन्दै दबाब
३०–५५ को प्रावधान लागू गर्ने सरकारी नीति हो भने त्यसको कार्यान्वयनमा अनावश्यक ढिलाइ गर्न नहुने आवाज विभिन्न पक्षबाट उठिरहेको स्रोतको भनाइ छ। लामो समयदेखि यस विषयमा चर्चा चलिरहँदा कर्मचारी प्रशासनमा अन्योल बढेको र सम्भावित अवकाशबाट प्रभावित हुने कर्मचारीको मनोबल तथा कार्यसम्पादनमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार, प्रस्तावित व्यवस्थाबाट प्रभावित हुन सक्ने केही सचिव, सहसचिव तथा अन्य कर्मचारीमा अवकाशसम्बन्धी अनिश्चितताले दबाब सिर्जना गरेको बताइएको छ। लामो समयसम्म निर्णय नहुँदा जिम्मेवारी निर्वाह, निर्णय क्षमता र सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने भएकाले सरकारले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग प्रशासनिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ।
सरकारले ३०–५५ को प्रावधान लागू गर्ने नीति लिएको हो भने त्यसको समयसीमा र कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने तर्क सरकारी वृत्तबाटै आउन थालेको स्रोतको दाबी छ। निर्णयको विषयलाई अनिश्चित अवस्थामा राख्नुभन्दा उपयुक्त कानुनी बाटो पहिचान गरी समयमै टुंग्याउनु प्रशासनिक स्थिरताका लागि आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्णय र समयको प्रतीक्षा
३०–५५ सम्बन्धी व्यवस्था कहिले र कुन प्रक्रियाबाट लागू हुन्छ भन्ने विषय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, उहाँका सल्लाहकार तथा सचिवालयको तयारी र निर्णयमा निर्भर रहने स्रोतको दाबी छ। विभिन्न विकल्पबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताइए पनि अध्यादेश जारी गर्ने समय, त्यसको कानुनी स्वरूप र कार्यान्वयन मितिबारे औपचारिक निर्णय भएको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
अध्यादेशमार्फत व्यवस्था लागू गरिएमा उच्चपदस्थ कर्मचारीको अवकाश व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ। यसबाट मुख्य सचिव, सचिव तथा सहसचिव तहको नेतृत्व व्यवस्थापनसमेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सम्भावित परिणामलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा छ।
स्रोतका अनुसार, ३०–५५ को व्यवस्था तत्काल लागू भए हालका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसमेत अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ मुख्य सचिवको चयन पनि सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण विषय बन्नेछ। स्रोतले प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त व्यक्तिको पहिचान गरेपछि उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने निर्णय हुन सक्ने दाबी गरेको छ। यद्यपि, यसबारे सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।
सरकारका एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, ‘अब ३०–५५ ल्याउने विषय सरकारको आधिकारिक योजना रहेको स्पष्ट छ। यसमा यताउता हुने कुनै सम्भावना छैन। ३०–५५ प्रावधान प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारको स्पष्ट लाइन भएकाले यो निश्चित रूपमा आउँछ। तर कुन समयमा आउँछ भन्ने विषय प्रधानमन्त्री, उहाँको सल्लाहकार टिम र सचिवालयको तयारी तथा योजनामा निर्भर रहन्छ।’
असोज १५ मै दर्ता भएको थियो विधेयक
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक गत असोज १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिसकेको छ। विधेयक संसद्मा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसमा समावेश ३०–५५ को प्रावधानलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय थप चासोको विषय बनेको हो।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उमेरसम्बन्धी व्यवस्था विवादित बनेमा पारित हुने समयतालिकामा असर पर्न सक्ने आकलन केही पक्षले गरेका छन्। यही सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै उमेरहदको विषयलाई पहिले सम्बोधन गरेर अन्य प्रशासनिक सुधारका विषयलाई संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने विकल्पबारे छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।
तर अध्यादेशबाट व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्तावमा सहमति जुट्ने–नजुट्ने, त्यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार पुग्ने–नपुग्ने र सरकारले कहिले निर्णय लिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
निजामती कर्मचारीको सेवाको निरन्तरता, उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको व्यवस्थापन र सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोडिएको ३०–५५ को प्रावधानबारे सरकारको निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। लामो समयदेखिको अन्योल अन्त्य गर्न सरकारले प्रस्तावित व्यवस्थाको कानुनी आधार, कार्यान्वयन प्रक्रिया र समयसीमाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया