काठमाडौं । अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले सक्षम, चुस्त, मितव्ययी र उत्तरदायी प्रादेशिक शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहित नौबुँदे साझा संकल्प सार्वजनिक गरेको छ ।
कोशी प्रदेशमा बुधबार सम्पन्न सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमबाहेकका छ प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी भएका थिए। सम्मेलनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, संघीयताको सुदृढीकरण र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मुख्यमन्त्रीहरूले गरेका प्रमुख प्रतिबद्धतामा प्रदेश सरकारका संरचना, समिति, बोर्ड तथा कार्यालयको औचित्य र कार्यसम्पादनका आधारमा पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेज गर्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने र बचत भएको स्रोत नागरिक सेवा तथा विकासमा लगाउने विषय समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको दोहोरोपन तथा अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्ने, साना तथा टुक्रे आयोजनामा हुने बजेट विनियोजन निरुत्साहित गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, समावेशी तथा सन्तुलित विकास, प्रदेशहरूबीच असल अभ्यास र प्रविधिको आदानप्रदान, साझा प्रादेशिक आवाज निर्माण तथा डिजिटल शासन प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक प्रदेशले आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना बनाउने र प्रगति समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रतिक्रिया