काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसबाट डिजेल आपूर्ति गर्ने घोषणा गरेसँगै सोमबार अमेरिकामा डिजेलको मूल्य ०.५ प्रतिशतले घटेको छ । बढ्दो इन्धन मूल्यका कारण अमेरिकी ट्रक चालक र किसान प्रभावित भइरहेका बेला आगामी नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि डिजेलको मूल्य राजनीतिक रूपमा समेत महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
रुसी डिजेलले अमेरिकी माग धान्न सक्ला ?
राष्ट्रपति ट्रम्पले रुसले अमेरिका र विश्व बजारमा तत्काल २२ लाख ५० हजार ब्यारेलभन्दा बढी डिजेल आपूर्ति गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) को तथ्यांकअनुसार अमेरिकाको यातायात क्षेत्रमा मात्रै दैनिक २९ लाख ४० हजार ब्यारेल तेल खपत हुन्छ । यस हिसाबले घोषित आपूर्तिले अमेरिकी यातायात क्षेत्रको चार दिनको आवश्यकता पनि पूरा गर्न सक्दैन ।
ट्रम्पका अनुसार रुसले नोभेम्बरमा पाँच लाख टन डिजेल र त्यसपछि थप १० लाख टन आपूर्ति गर्ने योजना बनाएको छ । यद्यपि, अमेरिकी बजारमा यसको वास्तविक प्रभाव आपूर्तिको मात्रा र ढुवानी व्यवस्थामा निर्भर हुनेछ ।
अमेरिकाले रुसी डिजेल निर्यातमाथिको प्रतिबन्ध हटाए पनि ढुवानीका लागि ट्यांकर प्रयोग गर्न पाउने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन । युक्रेन युद्धपछि युरोपेली संघले रुसी तेलमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । गैरयुरोपेली देशमा इन्धन बिक्री गर्ने प्रयास गरे पनि रुसले ढुवानी, बिमा र सामुद्रिक सेवामा कठिनाइ भोग्दै आएको छ । प्रतिबन्धित ट्यांकरहरू बाटोमै रोकिने गरेका छन् ।
यसका अतिरिक्त, रुसी ऊर्जा पूर्वाधारमा युक्रेनले गरेका पछिल्ला ड्रोन आक्रमणले रिफाइनरीहरूको अवस्था र उत्पादन क्षमताबारे अनिश्चितता बढाएको छ ।
रुसले कति डिजेल निर्यात गर्न सक्छ ?
सन् २०२४ मा रुसी रिफाइनरीहरूमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण सुरु हुनुअघि रुसले दैनिक एक लाख टन डिजेल निर्यात गर्ने गरेको थियो । तर, आक्रमणबाट प्रशोधन केन्द्रहरूमा क्षति पुगेपछि घरेलु माग पूरा गर्नसमेत कठिनाइ भयो ।
यसै कारण रुसले जुलाईमा डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछि द्विपक्षीय सम्झौता नभएका देशका लागि प्रतिबन्ध अक्टोबर ३१ सम्म लम्ब्याइयो भने मध्य एसियाका मित्रराष्ट्रहरूलाई आपूर्ति जारी राखियो ।
स्रोतहरूका अनुसार, युक्रेनी ड्रोन आक्रमणबाट प्रभावित रुसको युरोपेली क्षेत्रमा रहेको एउटा ठूलो रिफाइनरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सके रुसले यसै महिना तीन लाख टन डिजेल उत्पादन गर्न सक्छ । तर, यो उत्पादन क्षमता र वास्तविक निर्यात परिमाण फरक विषय हुन् ।
डिजेल निर्यातबाट रुसी अर्थतन्त्रलाई कति फाइदा ?
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएका आक्रमणका कारण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा एक प्रतिशतबराबरको क्षति पुगेको बताएका छन् । समाचार संस्था रोयटर्सको गणनाअनुसार उक्त क्षति करिब २६ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरबराबर हुन्छ ।
तीन लाख टन डिजेल निर्यात गर्दा रुसले करिब ४० करोड अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सक्ने अनुमान छ । तर, यो रकमको सानो हिस्सा मात्रै सरकारी कोषमा पुग्नेछ । रुसले तेल उत्पादनमा कर लगाए पनि इन्धन निर्यातमा कर नलगाउने व्यवस्था कायम राखेको छ ।
हाल रुसमा ३० वटा ठूला तेल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छन् । अर्कोतर्फ, युद्धका कारण युक्रेनका रिफाइनरीहरू सञ्चालनमा नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, सात प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी–७ ले रणनीतिक भण्डारबाट इन्धन बजारमा पठाउने सहमति गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का ३२ सदस्य राष्ट्रले गत मार्चमा विश्वका आपत्कालीन भण्डारबाट ४० करोड ब्यारेल कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थ बजारमा पठाएका थिए । हालै अन्य केही देशले पनि थप तेल आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
रुसी डिजेल सम्झौताप्रति किन भइरहेको छ विरोध ?
रुसले शनिबार जुलाईमा लागू गरेको डिजेल निर्यात प्रतिबन्धमा तत्काल प्रभावबाट आंशिक छुट दिएको जनाएको छ । तर, यस निर्णयले युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणलाई आर्थिक रूपमा सहयोग पुग्न सक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले ट्रम्पको डिजेल आपूर्ति सम्झौताले रुसलाई युक्रेनमाथिको आक्रमण तीव्र बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्ने र थप मानिसको ज्यान जोखिममा पर्ने बताएका छन् ।
ट्रम्पकै दल रिपब्लिकन पार्टीका सांसदसहित केही अमेरिकी राजनीतिज्ञले पनि सम्झौताको विरोध गरेका छन् । रिपब्लिकन सांसद डोन बेकरले अहिले प्रतिबन्ध हटाउने नभई अमेरिकी कंग्रेसबाट पारित कडा प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहामले रुसमाथिका प्रतिबन्ध थप कडा बनाउने बताएका छन् । जर्मनीका विदेशमन्त्री योहान वाडेफुलले पनि युक्रेनप्रतिको समर्थन दोहोर्याउँदै शान्तिवार्ता पुनः सुरु गर्न रुसमाथि दबाब बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालयले सोमबार युद्धविरामसम्बन्धी वार्ता जारी रहेको जनाएको छ । तर, उक्त वार्ता तेल प्रशोधन केन्द्रसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै केन्द्रित छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा कार्यालयले स्पष्ट जवाफ दिएको छैन ।
भारतलाई फाइदा कि नोक्सान ?
विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति बढेमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न सक्छ । यसबाट ठूलो परिमाणमा तेल आयात गर्ने भारतको आर्थिक भार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । आपूर्ति सहज हुँदा इन्धन अभावका कारण उद्योगहरूले भोग्दै आएका समस्या पनि कम हुन सक्छन् ।
भारतले लामो समयदेखि रुसी तेल खरिदलाई आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाका लागि आवश्यक भन्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रुसी तेल खरिद गर्ने विषयमा अमेरिकाको स्वीकृतिले भारतको यो अडानलाई थप बल पुग्न सक्छ ।
तर, यसले भारतलाई नोक्सानसमेत पुर्याउन सक्छ । भारतले रुसबाट कच्चा तेल आयात गरी प्रशोधन गरेपछि त्यसबाट उत्पादित पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ । रुसी इन्धनको प्रत्यक्ष आपूर्ति सहज भएमा भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएका देशले रुसबाटै सीधै आयात गर्न सक्छन् ।
त्यस्तो अवस्थामा भारतको प्रशोधन तथा पुनःनिर्यातबाट हुने नाफा घट्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात परिमाणमा समेत कमी आउन सक्छ ।
समग्रमा, रुसी डिजेल आपूर्तिले अमेरिकी बजारमा तत्काल केही राहत दिन सक्ने भए पनि त्यसले मूल्यमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा वास्तविक आपूर्ति, ढुवानी सुविधा र प्रतिबन्धसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्भर हुनेछ । त्यस्तै, भारतका लागि सस्तो तेल आयातको अवसर सिर्जना भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको प्रशोधन र निर्यातबाट प्राप्त हुने लाभमा दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया