काठमाडौं । नेपाल र भारतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहँदा विज्ञहरूले नेपालको जलस्रोत भूराजनीतिक भुमरीमा पर्दै गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणमा विद्युत् व्यापारबाहेक कम्तीमा दुईवटा जलविद्युत् परियोजना निर्माणलाई अघि बढाउने विषयमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बताइएको छ।
त्यसबाहेक प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधार निर्माणको उद्घाटन र शिलान्यास अनि भारत हुँदै बाङ्ग्लादेशमा विद्युत् बेच्ने आफ्नो प्रयासमा दिल्लीको समर्थन काठमाण्डूले खोज्ने छ।
सत्ताइस वर्षअघि भएको महाकाली सन्धिअन्तर्गत अघि बढाउने भनिएको पञ्चेश्वर परियोजनामा देखिएको गतिरोधसहितका विषय नेपालले उठाउने तयारी गरिरहँदा कतिपय नेपाली विज्ञले नेपाली जलस्रोतमा आफ्नो “एकाधिकार कायम गर्ने” रणनीति भारतले लिएको टिप्पणी गरेका छन्।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड यो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमणका लागि बुधवार दिल्ली जान लागेका छन्। त्यहाँ उनले आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।
आइतवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण परियोजना विकासका लागि भारतको एसजेभीएन इन्डियासँग चरणबद्ध वार्तापछि तयार भएको परियोजना विकास सम्झौता (डीपीआर) लाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बिबिसी
प्रतिक्रिया