मिटरब्याज पीडितहरूको काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्च तीन दिनदेखि बाराको निजगढमै रोकिएको छ । सरकारसँग वार्ता जारी रहेकाले पीडितहरू विगत तीन दिनदेखि निजगढ उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा बसिरहेका छन् ।
मंगलबार बिहानदेखि गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग चार चरणमा वार्ता भए पनि ६ बुँदे मागसम्बन्धी मस्यौदामा लिखित सहमति हुन नसक्दा अन्योल कायम छ ।
मिटरब्याज पीडित अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार बुधबार राति ८:१५ बजेदेखि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच चौथो चरणको वार्ता तथा संवाद करिब चार घण्टा चलेको थियो तर, वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि कुनै सहमति हुन सकेन ।
उनका अनुसार विवादको मुख्य विषय ६ बुँदे सहमति–पत्रको मस्यौदा नै हो । ‘गृहमन्त्रीज्यूले स्वीकार गरिसक्नुभएको ६ बुँदे सहमति–पत्रको मस्यौदालाई हुबहु लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरी आधिकारिक वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान छ,’ घिमिरेले भनिन् ।
प्रतिक्रिया