काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’का नाममा बजेट परिचालन गर्न दिने अभ्यासलाई ‘विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन’ भनेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई बजेट परिचालन गर्न दिने गरी सञ्चालन गरेको कार्यक्रमसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले यस्तो टिप्पणी गरेको हो। अदालतले सांसदहरूलाई योजना छनोट तथा बजेट परिचालनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउने कार्यक्रम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने ठहर गरेको छ।
जनमत पार्टीका सतिश सिंहको नेतृत्वमा २०८१ जेठ २५ गते गठन भएको मधेश प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँका दरले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि योजना छनोट तथा बजेट परिचालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध केही कानुनका विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सांसदहरूलाई विकास योजनाको छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष भूमिका दिने अभ्यास कानुन निर्माण गर्ने निकायको भूमिकासँग मेल नखाने निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतले राज्यका विभिन्न अंगबीचको अधिकार विभाजन अर्थात् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार विधायिकाको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गरेको छ। कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने योजना छनोट तथा बजेट कार्यान्वयनमा सांसदलाई प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउनु विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन हुने सर्वोच्चको टिप्पणी छ।
सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रको विकासका नाममा बजेट परिचालन गर्न दिने व्यवस्था कानुन निर्माताहरूका लागि समेत शोभनीय नहुने सर्वोच्चले जनाएको छ।
यस फैसलासँगै सांसदमार्फत निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा बजेट छुट्याउने र योजना कार्यान्वयनमा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष भूमिका दिने अभ्यासमाथि संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ।
प्रतिक्रिया