काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरुले अब वार्षिक कुल आम्दानीको ८ प्रतिशत रकम सरकारलाई वार्षिक दस्तुरका रुपमा तिर्नुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यो व्यवस्थासहितको विधेयक मस्यौदा गरी राय सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको छ ।
दूरसञ्चारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ संसदबाट पारित भयो भने यस क्षेत्रको संस्थागत विकास र सुधारमा सहयोग हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको ८ प्रतिशत दस्तुर बुझाउनुपर्ने र तोकिएको अवधिमा नबुझाए २ प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया