काठमाडौं । ग्रिन हाइड्रोजन तथा नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालित खनिज कार्यलाई रोयल्टी, कर तथा दस्तुरमा छुट दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. राम लामाले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन्।
विधेयकको दफा १४ को उपदफा (८) पछि थप व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै उनले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ग्रिन हाइड्रोजनबाट सञ्चालित खनिज कार्यलाई ‘हरित खनन इजाजतपत्र’ (ग्रिन माइनिङ लाइसेन्स) का रूपमा वर्गीकरण गरी तोकिएबमोजिम रोयल्टी, कर तथा दस्तुरमा छुट दिन सकिने उल्लेख गरेका छन्।
प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए नवीकरणीय ऊर्जा वा ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोग हुने खनिज कार्यलाई सामान्य खननभन्दा फरक श्रेणीमा राख्न सकिनेछ। तर उत्खनन, प्रशोधन वा ढुवानीमध्ये कुन-कुन चरणमा स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग भएको हुनुपर्ने हो भन्ने विषय प्रस्तावमा स्पष्ट गरिएको छैन।
प्रतिक्रिया