काठमाडौं । मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिना कुमारी साहले नगरपालिकाको अवस्था अस्तव्यस्त बनेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक अपिल जारी गरेकी साहले संघीय सरकारको अनुचित हस्तक्षेपका कारण नगरपालिका प्रभावित भएको आरोप लगाएकी हुन्।
साहले आफ्नो पहिलो कार्यकालको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म नगरपालिकाले ९० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय तथा भौतिक प्रगति गर्दै आएको दाबी गरेकी छन्। तर, नयाँ सरकार गठन भएपछि संघीय सरकारको ‘अनुचित हस्तक्षेप र कुदृष्टि’का कारण आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बजेट खर्च ५०.६८ प्रतिशतमा झरेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार संघीय सरकारले नगरपालिकाका लागि खटाएको उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विद्युत्, खानेपानी र सिँचाइ महसुल, एकीकृत दलित बस्ती निर्माण तथा पशु पकेट विकास कार्यक्रम अघि बढाउन चासो नदेखाएका कारण ती कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।
त्यस्तै, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम र खानेपानीका लागि डिप बोरिङतर्फ समेत शून्य बजेट खर्च भएको साहले उल्लेख गरेकी छन्। यसका कारण दलित तथा विपन्न समुदाय, कुपोषणको जोखिममा रहेका सीमान्तकृत समुदाय, कृषक र सुख्खाबाट प्रभावित नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको दाबी छ।
साहले नगरपालिकाको स्थापना भएदेखि नै प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र नौवटा बजेट अधिवेशन सम्पन्न हुँदै आएको भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा १०औँ बजेट अधिवेशन असार मसान्तभित्र पारित हुन नसकेको बताएकी छन्।
उनले २०८३ साल असार १२ गतेदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्पर्कविहीन भएपछि आफू असार २२ गते मन्त्रालय पुगेको, तर सचिव र मन्त्रीले समेत भेट नदिएको आरोप लगाएकी छन्। सम्पर्कविहीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गरी कार्यालय फर्काउनुको सट्टा अन्यत्र सरुवा गरिएको उनको भनाइ छ। यसका कारण जनजीविकासँग जोडिएका करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
साहका अनुसार संघीय सरकारले असार मसान्त सकिएपछि खटाएको नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत २०८३ साल साउन ४ गते कार्यालयमा हाजिर भए पनि भदौ ५ गतेदेखि कुनै जानकारी नदिई अनुपस्थित छन्। त्यसपछि पनि नगरपालिका हाकिमविहीन अवस्थामा रहेको उनले बताएकी छन्।
सार्वजनिक अपिलमा साहले प्रधानमन्त्री शाह स्वयं काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदाको समस्या र त्यसको पीडा भोगिसकेको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेकी छन्।
पूर्व नगर प्रमुखको हैसियतमा हाकिमविहीनताको समस्या आफैँले समेत अनुभव गरेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई आफ्नो नगरपालिकालाई थप अस्तव्यस्त हुनबाट जोगाउन तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी छन्।
साहले नगरपालिकाको समस्या समाधानका लागि सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने भन्दै पाँच बुँदे सार्वजनिक अपिलमार्फत आफ्ना माग अघि सारेकी हुन्।



प्रतिक्रिया