काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा सरकारले पुँजीगत बजेटको १.६८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आवका लागि पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा भदौ ३० गतेसम्म ७ अर्ब २६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक प्राप्ति तथा खर्च विवरणले देखाएको छ ।
यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च केही बढेको छ । गत आव भदौ ३० गतेसम्म ५ अर्ब २१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवाती चरणमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्ने र ई–बिडिङ प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण पुँजीगत खर्च सुस्त देखिएको हो । विश्लेषकहरूले भने पूर्वतयारीबिनै बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति, सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलता तथा बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले विकास खर्चमा अपेक्षित गति आउन नसकेको बताएका छन् ।
पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्चको प्रगति भने बढी देखिएको छ । चालू खर्चतर्फ वार्षिक १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा भदौ ३० गतेसम्म १ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.०२ प्रतिशत हो ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा तलब, सामाजिक सुरक्षा र ऋण भुक्तानीमा केन्द्रित हुँदै गएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले आयोजना समय र लागत दुवै हिसाबले पछाडि पर्ने तथा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने समस्या पनि औँल्याएको छ ।
प्रतिष्ठानले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई खर्च र प्रक्रियामा केन्द्रित अभ्यासबाट नतिजा तथा उपलब्धिमुखी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । चालू खर्चको वृद्धि नियन्त्रण गर्दै उत्पादनशील पुँजीगत लगानी बढाउने, वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने तथा कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया