जेनेजी शहीद परिवार र घाइतेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा

काठमाडौं । जेनेजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेले सञ्चालन गर्ने उद्योग तथा व्यवसायका लागि पनि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको २०८३ साउन २२ गतेको निर्णयअनुसार कार्यविधिको दोस्रो संशोधन स्वीकृत भएको छ। संशोधित कार्यविधिअनुसार ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार जेनेजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा प्रमाणित घाइतेले स्वरोजगारका लागि सञ्चालन गर्ने विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायमा यस्तो कर्जा लिन पाउनेछन्।

कर्जाका लागि कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअप उद्यमलाई समेटिएको छ। नेपाल सरकारले समय–समयमा तोकेका अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक व्यवसायमा समेत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ।

कार्यविधिले ‘जेनेजी आन्दोलनका शहीद परिवार’को दायरासमेत स्पष्ट गरेको छ। जसअनुसार आन्दोलनमा शहीद भएका व्यक्तिका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमाले यस्तो सुविधा पाउनेछन्। आन्दोलनमा घाइते भएको प्रमाणित भएका व्यक्तिले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

सरकारले यो व्यवस्थामार्फत आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार र व्यवसायमार्फत आयआर्जनमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई उनीहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्न तथा विस्तार गर्न सहज बनाउने सरकारको तयारी छ।