काठमाडौं । सरकारले उद्यम गर्दागर्दै समस्यामा परेका वा अन्जानवश चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका करिब १ लाख ७० हजार ऋणीलाई राहत दिने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कानुनी दायराभित्र रहेर कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था सुधार गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रममा नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका नागरिकलाई राहत दिने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार उद्यम गर्दागर्दै व्यवसाय बिग्रिएका तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका नागरिकलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्ने उपाय खोज्न पहल थालिएको छ।
“राष्ट्र बैंकसँग हुने मेरा तमाम छलफलमा अहिले करिब १ लाख ७० हजार नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी उद्यम गर्दागर्दै बिग्रेर वा चेक बाउन्स भएर अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ। यसलाई फुकाउनतिर हामीले पहल थालेका छौं,” उनले भने।
नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घ रावललाई समेत आफूले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा कालोसूचीमा परेका नागरिकलाई राहत दिने विषयमा काम गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए।
आईटी युवालाई १० लाखसम्म आयकर छुट
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारमा शिथिलता र कुल मागमा आएको कमीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले युवा उद्यमशीलतालाई कर नीतिमार्फत प्रोत्साहन गरेको बताए।
विशेषगरी सूचना प्रविधिमा काम गर्ने युवालाई लक्षित गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
यसअघि ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आम्दानीमा आयकर लाग्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर छुटको सीमा बढाइएको बताए।
“महिनामा ८० हजारदेखि १ लाखसम्म कमाउने युवालाई करको भार नपरोस् र उहाँहरूले त्यो रकम बजारमा खर्च गरेर अर्थतन्त्र चलायमान होस् भन्ने बजेटको लक्ष्य हो,” उनले भने।
क्रिप्टोलाई तत्काल कानुनी मान्यता नदिने
मन्त्री वाग्लेले क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङलाई तत्काल कानुनी मान्यता दिने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पारे।
मुद्राका आधारभूत विशेषता युनिट अफ अकाउन्ट, स्टोर अफ भ्यालु र मिडियम अफ एक्सचेन्ज क्रिप्टोकरेन्सीले पूरा नगर्ने भएकाले तत्काल मान्यता दिन नसकिने उनको भनाइ छ।
तर क्रिप्टो माइनिङको सम्भावनाबारे भने अध्ययन गर्न सकिने उनले बताए।
जलविद्युत क्षेत्रमा लगाइएको करबारे स्पष्ट पार्दै वाग्लेले दशकौंदेखि विभिन्न अनुदान तथा छुट पाउँदै आएको जलविद्युत क्षेत्रलाई औपचारिक आर्थिक प्रणालीमा ल्याउन खोजिएको बताए।
उनले नयाँ कर व्यवस्थाको उद्देश्य उपभोक्तामाथि थप भार पार्नु नभएको दाबी गरे।
५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको र मध्यमवर्गीय परिवारलाई पर्ने अतिरिक्त भार समायोजन गर्न विद्युत् नियमन आयोगले प्याकेजमा काम गरिरहेको उनले बताए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ५ हजार मेगावाट र आगामी ८–९ वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको उनले जानकारी दिए।
मानव विकास सूचकांकका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने
मन्त्री वाग्लेले क्षेत्रीय असमानता हटाउन केवल सडक र आम्दानीलाई आधार बनाएर बजेट विनियोजन गर्न नहुने बताए।
उनका अनुसार मानव विकास सूचकांकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणलगायतका पक्षसमेत समेटिन्छन्। राजमार्ग पुगेका मधेशका महोत्तरी र रौतहटजस्ता जिल्ला मानव विकास सूचकांकमा सडक पहुँच कमजोर रहेको डोल्पाभन्दा पनि पछाडि रहेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे।
त्यसैले आगामी नीति तथा बजेट निर्माणमा मानव विकास सूचकांकलगायत तथ्यमा आधारित सूचकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
दुग्ध पदार्थको भ्याटबारे अध्ययन
कृषि उत्पादनमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले आपूर्ति शृंखलामा पारेको प्रभावबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको पनि वाग्लेले बताए।
विशेषगरी दुग्ध पदार्थमा लाग्ने भ्याटको प्रभावबारे अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ।
यसैगरी सरकारले देशभर रहेका ६ लाख ६५ हजारभन्दा बढी सुकुम्बासीको समस्या कानुनी दायराभित्र रहेर समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया