काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सूचीकृत हुँदा पनि निर्माणमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको समीक्षासहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफू मातहतका गौरवका आयोजनाको निगरानी र समन्वय प्रणाली नै फेरबदल गर्ने भएको छ । मन्त्रालयमातहत रहेका छ वटा यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निगरानीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र समन्वयमा लिखत एकाइ बनाएर काम गर्न मन्त्रालयले तयारी थालेको हो ।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन, भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय, सिक्टा सिँचाइ, रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ, महाकाली सिँचाइ र बबई सिँचाइ आयोजना अबको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजनासहित ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठकै नेतृत्वमा मङ्गलबार समाधान केन्द्रित छलफल गरिएको थियो । छलफल अनुसार आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सेतु’ (सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन एकाइ) स्थापना गर्ने भएको छ । आयोजना स्थल र मन्त्रालयबिच समन्वयको पुलका रूपमा काम गर्ने उक्त एकाइले आयोजनाको प्रगति, समस्या र समाधानका विषयमा नियमित अनुगमन गर्ने छ ।
अब यस्ता आयोजनाको प्रमुख निर्माण स्थलमा सिसिटिभी जडान गर्ने र निर्माण कार्य तथा अन्य गतिविधिको मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको योजना अनुसार आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, ठेक्का प्याकेज, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र भुक्तानीलगायत विवरणलाई एकीकृत ड्यासबोर्डमा राखिने छ । यसरी निगरानी गर्दा प्रगति निर्धारित सीमाभन्दा तल गएमा तत्काल समीक्षा गर्ने पूर्वसूचना प्रणालीसमेत विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोजनाको प्रगति समीक्षाको ढाँचालाई पनि वस्तुगत बनाउने प्रयास मन्त्रालयको छ । आयोजना प्रमुखहरूले अब प्रगति विवरण प्रतिशतमा नभई आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम समयसीमाका आधारमा ढिलाइको कारण समय तालिकामा परेको चापको स्पष्ट विवरण, बाँकी कामलाई किलोमिटर, संरचना तथा हेक्टरका आधारमा समीक्षात्मक विवरण पेस गर्नुपर्ने छ । आयोजना सम्पन्न हुने एउटै निश्चित मिति उल्लेख गरी प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयबाट माग गरिने सहयोगसमेत कुन निर्णय, कसले गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने स्पष्ट विवरणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ ।
निगरानी बढाउँदै गर्दा समन्वय पनि प्रभावकारी बनाउने उदेश्यले अन्तरमन्त्रालयगत समस्या समाधानका लागि अर्थ, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा स्थानीय तहसँग मन्त्रालय तहबाटै नियमित समन्वय गर्ने जनाइएको छ । आयोजना निर्देशकहरू फेरिइरहँदा काममा बाधा परेको आकलन गर्दै आयोजना निर्देशकको न्यूनतम कार्यअवधि सुनिश्चित गर्ने र रिक्त प्राविधिक दरबन्दी शीघ्र पूर्ति गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अवस्था र आगामी कार्ययोजना र समयसीमा पुनरवलोकन गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो । “लामो समयदेखि राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल अब किसानको खेतसम्म पु¥याउने बेला आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नतिजामुखी अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रणाली विकास गरी काम गर्नु पर्छ । भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजना तीन वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाउनुहोस् ।”
सुक्खायाममा उपलब्ध पानीको न्यायोचित वितरणका लागि स्काडालगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, हिउँदे बालीका लागि विशेष सिँचाइ कार्ययोजना तथा सिँचाइ आयोजनालाई कृषि र उद्योगसँग जोडेर समग्र आर्थिक प्रतिफल बढाउने गरी योजना बनाउन मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभयो ।
छलफलमा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले निर्धारित समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गराउन मन्त्रालयले आवश्यक समवन्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
गौरवका आयोजनाको प्रगति
छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव मोहनकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका छ वटा सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजनामध्ये अधिकांशलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।
उहाँका अनुसार सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको लागत अनुमान ६१ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ रहेकोमा हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति २७.३ र भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत छ । हालै करिब २४ अर्ब रुपियाँको ठेक्का पुनः बोलपत्रमा गएको छ । त्यस्तै भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८.६ र भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत पुगेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४४ र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत छ । यसै गरी रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७३ र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत छ । बबई सिँचाइ आयोजनाको वित्तीय प्रगति ६८.२३ र भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनाको वित्तीय प्रगति ३०.६८ र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत मात्र छ ।
प्रतिक्रिया