काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री अफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च गएको छ। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्धको फाइल उठाएको थियो। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले अफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने फैसला गर्दा प्रमाणलाई अनदेखा गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दाबी गरेको छ। उच्च अदालतको फैसला बदर गर्दै आलमसहित सबै प्रतिवादीलाई जन्म कैदको सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए। यसअघि जिल्ला अदालत रौतहटले जन्म कैदकै फैसला सुनाएको थियो। तर, उच्चले त्यसलाई बदर गर्दै सफाइ दिएको थियो।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गर्न फाइल पठाएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निवेदन तयार गरेर शुक्रबार सर्वोच्चमा पेस गरेको हो। वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको थियो। उच्च अदालतले बम विस्फोटको घटना भएको, मान्छेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको लगायतका कुनै पनि प्रमाण नरहेको भन्दै सफाइको फैसला गरेको थियो।
तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तयार गरिरहेको निवेदनमा बम विस्फोट भएको र इँटाभट्टामा जलाएको प्रमाण भए पनि उच्च अदालतले ती प्रमाणलाई अनदेखा गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको, उच्चले फैसला गर्दा बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझेको र नबुझ्नु पर्ने प्रमाण देखाएको पुनरावेदनमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया