शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणसँग तत्काल खर्चका लागि पर्याप्त नगद मौज्दात नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग ऋणको स्वीकृति मागिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार, ठेक्का सम्झौताअन्तर्गत हालसम्म ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिल भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ। तर प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा रहेको करिब १० अर्ब १० करोड रुपैयाँमध्ये अधिकांश रकम मुद्दती र धरौटी खातामा रहेको हुँदा नियमित दैनिक खर्च बाहेक अन्य भुक्तानीका लागि रकम अपुग रहेको छ।
त्यसैले आवश्यक भुक्तानी सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणले अल्पकालीन ऋण लिनका लागि औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
प्रतिक्रिया