काठमाडौं । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले यसअघिकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले अघि सारेका सबै नीतिले निरन्तरता नपाउने बताएकी छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि पहिलो पटक शिक्षा समितिमा सहभागी भएकी विद्या भट्टराईले यस्तो बताएकी हुन् ।
सो क्राममा उनले कानुनबमोजिमका निर्णयमात्रै कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने बताइन् ।
शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनले शिक्षकको दलीय आवद्धता, शिक्षक सरुवा मापदण्ड लगायत निर्णय उल्ट्याउने, संशोधन गर्ने वा लागू नगर्ने संकेत गरेकी छन् ।
शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका २०८१ मा शिक्षामन्त्री भट्टराईको चासो छ ।
तत्कालिन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने व्यवस्था राख्न शिक्षा नियमावली संशोधन गने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी थिइन् ।
उक्त प्रस्ताव कानुनी रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ । अब यो फिर्ता हुन सक्नेछ ।
प्रस्तावित नियमावली अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरुवा असहज र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती हुने भनेर आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयको नेतृत्व नै फेरिएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरणको अन्त्य गर्ने पहिलो निर्णय गर्दै शिक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकी सुमनाले शिक्षकले दलीय सदस्यता लिएको भए त्याग्नुपर्ने भनेर देशभर सर्कुलर गरेकी थिइन् ।
शिक्षक कुनै राजनीतिक दलको कुनै पनि तहको कार्यकारिणी पदमा छ वा छैन भनेर हेर्न निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलको सबै तहको पदाधिकारीको विवरण माग गरेकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया