काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा कास्कीमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउने आदेश दिएको हो ।
सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले २०८० माघ २२ गते रवि लामिछाने, दीपेश पुन सहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जना विरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए ।
यस्तै, सर्वोच्चले सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको उक्त पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि झिकाउन पनि आदेश दिएको छ । साथै, सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २४ वैशाख २०८१ मा लामिछाने विरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको भनी पत्र जारी गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको पत्र खारेज गर्नुपर्ने अनि सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्रीलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले यो मुद्दा चाडै टुंगो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै २८ जेठमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सुनुवाइको पेशी तोक्न आदेश दिएको छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट रवि लामिछानेको नामबाट गोरखा मिडिया प्रालिमा एक करोडको पुलेसो कर्जा जारी भएको भनी पोखरा महानगरपालिकाले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर गृहमन्त्री लामिछानेले आफू सहकारीको सदस्य नरहेको र आफूले ऋण पनि नलिएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया