काठमाडौं । सरकारले जलन भएका बिरामीको उपचारमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले ‘जलनसम्बन्धी राष्ट्रिय उपचार सेवा मापदण्ड’ तयार गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको उपचारात्मक सेवा महाशाखाले तयार गरेको मापदण्डमा प्रारम्भिक उपचारदेखि विशेषज्ञ सेवा, रेफरल, पुनर्स्थापना र स्वास्थ्यकर्मीको तालिमसम्मका व्यवस्था समेटिएका छन् ।
मापदण्डले जलन उपचार सेवालाई चार तहमा वर्गीकरण गरेको छ । लेभल–१ मा आधारभूत जलन सेवा, लेभल–२ मा सामान्य जलन सेवा, लेभल–३ मा विशेषज्ञ जलन केन्द्र र लेभल–४ मा सुपर–विशेषज्ञ जलन केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तथा समुदायस्तरमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई जलनको प्रारम्भिक उपचार, बिरामीको वर्गीकरण, तरल पदार्थ व्यवस्थापन, पीडा नियन्त्रण, घाउको ड्रेसिङ, निगरानी र आवश्यकताअनुसार रेफर गर्ने विषयमा तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।
उच्च तहको उपचार केन्द्र दुई घण्टाभन्दा बढी दूरीमा रहेको अवस्थामा स्थानीय अस्पतालले जलन भएका बिरामीलाई कम्तीमा प्रारम्भिक २४ घण्टासम्म पुनर्जीवन उपचार दिन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ । लेभल–३ र लेभल–४ का केन्द्रलाई विशेषज्ञ तथा उन्नत उपचारसँगै तालिमको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ ।
मापदण्डअनुसार जलन भएको भागलाई सम्भव भएसम्म चिसो बगिरहेको पानीले ३० मिनेटसम्म चिस्याएर सफा कपडा वा ड्रेसिङले ढाक्नुपर्छ । जलनमा टुथपेस्ट, माटो, घिउ, तेल, बटर, जडीबुटीको लेप तथा बरफ वा बरफ पानी प्रयोग नगर्न पनि स्पष्ट गरिएको छ ।
त्यस्तै, जलन भएका सबै बिरामीलाई नियमित रूपमा प्रणालीगत एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्न र संक्रमणको स्पष्ट प्रमाण देखिएमा चिकित्सकीय मूल्यांकनका आधारमा मात्र प्रयोग गर्न मापदण्डले सुझाएको छ ।
मापदण्डले जलन उपचारलाई प्रारम्भिक उपचार, स्थिरीकरण, विशेषज्ञ उपचार, शल्यक्रिया, संक्रमण नियन्त्रण, पोषण, पुनर्स्थापना, मनोसामाजिक सहयोग र रेफरल प्रणालीसँग एकीकृत गरेको छ । यसबाट बिरामीले समयमै उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार पाउने र देशभर जलन उपचार सेवाको गुणस्तरमा एकरूपता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया