काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद्का बेला हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्दा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने विवरणमा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन्।
बुधबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आयोजित बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले हेलिकप्टर उद्धारमा भएको वास्तविक खर्च १४ देखि २० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको स्पष्ट पारे।
सार्वजनिक रूपमा आएको १५ अर्ब रुपैयाँ खर्चको विवरणले विपद् व्यवस्थापनबारे भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै उनले उक्त रकम वास्तविक खर्चसँग मेल नखाने बताए।
गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार रसुवाको बाढीपछि अस्थायी शिविरमा रहेका प्रभावित परिवारलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्न ६ महिनासम्म प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। ठूलो परिवारका लागि थप २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
विगतमा अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ वा ३ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नदेखिएपछि त्यसलाई परिमार्जन गरिएको उनले बताए।
अब प्रभावित परिवारका लागि ६ महिनाभित्र दुई कोठे अस्थायी आवास निर्माण गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित ‘टाउनसिप प्लानिङ’मार्फत पुनर्वास गर्ने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ।
नुवाकोटलगायतका स्थानमा सुत्केरी, गर्भवती महिला तथा बालबालिकालाई एउटै होल्डिङ सेन्टरमा राख्दा उत्पन्न भएको असहज अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको पनि उनले बताए। आगामी दिनमा यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन आवश्यक सुधार गर्दै तत्काल प्रभावित परिवारलाई भाडामा बस्न रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
भारी वर्षाको पूर्वसूचनाका कारण ठूलो क्षति हुनबाट जोगाउन सकिए पनि मानवीय क्षति हुनु दुःखद भएको गृहमन्त्री गुरुङले बताए। विपद्को पूर्वतयारीमा देखिएका सबल र कमजोर पक्षको समीक्षा गर्न कार्यसमितिमार्फत छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया