काठमाडौं । सांसदलाई स्वकीय सचिव अर्थात् पीए सुविधा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा जवाफ दिएको छ।
सरकारले सांसदलाई पीए सुविधा दिने निर्णय आफ्नो नीतिगत तथा प्रशासनिक अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै यसमा न्यायिक हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले पेश गरेको जवाफमा शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक व्यवस्थासमेत स्मरण गराइएको छ।
सरकारले सांसदहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय समिति, कानुन निर्माण, जनगुनासो व्यवस्थापन र समन्वयलगायतका कामका लागि प्रशासनिक सहयोग आवश्यक पर्ने दाबी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३० गतेको निर्णयअनुसार सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यससम्बन्धी सूचना साउन ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।
अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले उक्त निर्णय अवैध भएको र राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यता, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि कानुनको सीमाभित्र रहेर निर्णय गर्ने अधिकार सरकारसँग रहेको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया