काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) यतिबेला बाहिरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी आफ्नै पार्टीभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टिसँग जुधिरहेको देखिन्छ। प्रदेश सरकार गठनका क्रममा देखिएको विवाद, नेताहरूबीच बढ्दो अविश्वास, निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल नभएको गुनासो तथा पार्टी सञ्चालनको शैलीलाई लिएर उठेका प्रश्नले एमालेभित्र नयाँ बहस जन्माएको छ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकार गठनका क्रममा भएका निर्णयले लामो समयदेखि पार्टीभित्र दबिएर रहेका असन्तुष्टिहरूलाई सतहमा ल्याएको नेताहरूको बुझाइ छ। केही नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टीमा सामूहिक निर्णय र संस्थागत प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
एमालेका एक प्रभावशाली नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा पार्टीभित्र नेतृत्वसँग असहमत हुनेहरूलाई पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको दाबी गरे। उनका अनुसार पार्टीलाई बलियो बनाउन नेतृत्वले फरक मतलाई सम्मान गर्दै सामूहिक निर्णयको संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ।
‘आफ्ना विरोधीलाई सफाया गर्ने अभियानमा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ भन्ने अनुभूति धेरैमा देखिएको छ। तर अहिले पार्टी जोगाउने दायित्व सबैको हो। पार्टी पोलपोट शैलीमा चल्दैन। सामूहिक निर्णय र संस्थागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गरियो भने एमाले पनि थियो भन्ने अवस्था आउन सक्छ,’ ती नेताले भने।
निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न
एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयहरू संस्थागत छलफलभन्दा सीमित घेरामा हुने गरेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको बताएका छन्। प्रदेश सरकार गठनका क्रममा समेत यही प्रवृत्ति देखिएको उनीहरूको दाबी छ।
पार्टी नेतृत्वले भने आवश्यकताअनुसार निर्णय गरिएको र कतिपय विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउन खोजिएको बताउँदै आएको छ। तर निर्णय प्रक्रियालाई लिएर उठेका प्रश्नले एमालेभित्र नेतृत्व र संगठनबीचको सम्बन्धबारे बहस भने चर्काएको छ।
एमाले राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय राजु वाग्लेका अनुसार पार्टीलाई बलियो बनाउन सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताको सुझाव र अनुभवलाई उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
‘पार्टी बलियो बनाउन सबैको सुझाव र अनुभवलाई उपयोग गर्नुपर्छ। नेतृत्व र कार्यकर्ताबीचको दूरी बढ्नु कुनै पनि संगठनका लागि सकारात्मक संकेत होइन,’ वाग्लेले भने।
पार्टीका अर्का प्रभावशाली नेताका अनुसार पछिल्लो समय एमालेभित्र संवादको वातावरण कमजोर बन्दै गएको छ। महत्वपूर्ण निर्णयमा व्यापक छलफल हुन नसक्दा असन्तुष्टि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
‘पार्टीभित्र फरक मत राख्न सकिने वातावरण हुनुपर्छ। छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने परम्परा कमजोर हुँदै गयो भने कार्यकर्तामा अन्योल बढ्छ,’ उनले भने।
योगेश भट्टराईको धारणा पनि चर्चामा
पार्टीका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमा पार्टी सञ्चालन विधि, पद्धति र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई एमालेभित्र धेरैले पार्टी सञ्चालनमा संस्थागत निर्णय प्रक्रियाको आवश्यकता औँल्याउने सन्देशका रूपमा लिएका छन्। नेतृत्व केन्द्रितभन्दा पनि संगठनलाई बलियो बनाउने प्रणाली आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिँदै आउनुभएको छ।
यसले एमालेभित्र नेतृत्वको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे भइरहेको बहसलाई थप बल दिएको देखिन्छ।
प्रदेश सरकार गठनले किन बढायो विवाद ?
प्रदेश सरकार गठनका क्रममा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गर्ने निर्णय, मुख्यमन्त्री चयन तथा मन्त्री छनोटलगायत विषयले एमालेभित्रको असन्तुष्टि थप सतहमा ल्याएको नेताहरू बताउँछन्।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग प्रदेश सरकार गठनका लागि सहमति गरे पनि आफ्नै पार्टीभित्र आवश्यक सहमति कायम गर्न नसक्दा विवाद बढेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रदेश सरकार गठनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नभएको गुनासोसमेत नेताहरूले गरेका छन्।
प्रदेशमा सरकार गठनको विषय तत्कालीन राजनीतिक समीकरणसँग जोडिए पनि यसले एमालेको आन्तरिक व्यवस्थापन क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ।
जेन–जी पुस्ताको दबाब पनि चुनौती
एमालेभित्रको पछिल्लो विवादलाई नयाँ पुस्ताको राजनीतिक अपेक्षासँग जोडेर पनि हेर्न थालिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय जेन–जी पुस्ताले परम्परागत राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, परिणाममुखी राजनीति र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने नयाँ पुस्ताले व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्वभन्दा संस्थागत प्रणालीलाई महत्व दिइरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
यस्तो अवस्थामा पुराना राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा समयअनुकूल सुधार गर्न नसके आगामी निर्वाचनमा नयाँ पुस्ताको समर्थन गुमाउने जोखिम बढ्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ पुस्ताले केवल नेतृत्व परिवर्तन खोजिरहेको छैन, उसले राजनीतिक दलभित्र निर्णय कसरी हुन्छ, नेतृत्व कति जवाफदेही हुन्छ र संगठनले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ।
नेतृत्व परिवर्तनभन्दा संस्थागत सुधारको बहस
एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको विषय बेला–बेलामा उठ्ने गरे पनि अहिलेसम्म त्यसले औपचारिक राजनीतिक रूप लिएको छैन। तर पछिल्ला घटनाक्रमले नेतृत्व शैली, निर्णय प्रक्रिया र संगठन सञ्चालनबारे गम्भीर बहस भने सुरु गराएको छ।
एमालेका केही पुराना नेताहरू पार्टी सञ्चालनमा संस्थागत प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। उनीहरूका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको दीर्घकालीन सफलता केवल नेतृत्वको लोकप्रियतामा निर्भर हुँदैन। बलियो संगठन, स्पष्ट नीति, आन्तरिक लोकतन्त्र र सामूहिक निर्णय प्रणाली नै दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिको आधार हो।
राजनीतिक विश्लेषक जनक शर्माका अनुसार पछिल्ला घटनाक्रमले एमालेभित्र नेतृत्व र संगठनबीचको सम्बन्धलाई लिएर नयाँ प्रश्न उठाएको छ।
‘ठूला राजनीतिक दलहरूले समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनन् भने चुनौती थप बढ्छ। अहिले नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पनि संगठनात्मक सुधार मुख्य आवश्यकता हो,’ शर्मा भन्छन्।
कार्यकर्ताको प्रश्न : अब एमाले कुन दिशामा ?
एमालेका तल्लो तहका धेरै कार्यकर्ताले पार्टीभित्र देखिएको विवाद छिट्टै समाधान होस् भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकार सञ्चालनसँगै संगठन सुदृढीकरणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ।
प्रदेश सरकार गठन, आन्तरिक व्यवस्थापन र आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे पार्टी नेतृत्वले स्पष्ट सन्देश दिन नसके त्यसको असर कार्यकर्ताको मनोबलमा पर्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
विशेषगरी लामो समयदेखि पार्टीसँग जोडिएका कार्यकर्ताले नेतृत्वबीचको विवादभन्दा संगठनको भविष्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। उनीहरूका लागि पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षभन्दा एमालेको राजनीतिक दिशा, संगठनात्मक एकता र आगामी निर्वाचनको तयारी महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।
आत्मसमीक्षाको अवसर
प्रदेश सरकार गठनदेखि पार्टी सञ्चालनसम्म देखिएका पछिल्ला विवादले एमालेलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसरसमेत दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।
नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रभावशाली भूमिका खेल्दै आएको एमालेभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले पार्टीले अहिले उठिरहेका प्रश्नलाई सामान्य असन्तुष्टिका रूपमा मात्र लिन नहुने उनीहरूको सुझाव छ।
आन्तरिक संवादलाई प्राथमिकता दिने, फरक मतलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र नेतृत्व तथा कार्यकर्ताबीचको दूरी घटाउने प्रयास गर्न सके अहिले देखिएको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न सकिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
अन्ततः एमालेका लागि अहिलेको चुनौती केवल प्रदेश सरकार गठन वा कुनै एक निर्णयसँग सम्बन्धित छैन। यो पार्टी सञ्चालनको शैली, नेतृत्व र संगठनबीचको सम्बन्ध तथा बदलिँदो पुस्ताको राजनीतिक अपेक्षासँग जोडिएको व्यापक प्रश्न हो।
अब एमाले नेतृत्वले यी प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले पार्टीको आन्तरिक भविष्य मात्र होइन, नेपालको समग्र राजनीतिक दिशामासमेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया