प्रतिनिधिसभाका सादस्यहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल र भारतबीच रहेको लिम्पियाधुरा लिपुलेक विवादमा बेलायत जोडेपछि भारत, चीन र बेलायतमा नयाँ राजनीतिक तरंग जारी छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिबारे भारतले दुई देशको विवादमा तेस्रो देश जोड्न आवश्यक छैन भनी प्रतिक्रिया दिएको छ । तर चीनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिबारे कुनै पनि धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तै भारत भ्रमणमा रहेका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले त्रिदेशीय सीमाना लिम्पिया धुरा र लिपुलेक समस्याबारे बालेन्द्र शाहले तस्रो मुलुक नगुहारेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, उनले बेलायतका पुस्तकालय र अभिलेखालयमा नेपाल भारतबीच भएको सुगौली सन्धिबारे खोजि भइरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रोस्टमबाटै लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे इंग्ल्याण्डसँग कुराकानी भइरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री नै बनाउने बादशाह मानिने कुमार बेनले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि बेलायती राजदूतासँग भेट गरेको र सुगौली सन्धिबारे खोजी गरिरहेको भनी नेपाली राजनीतिमा चर्चा छ ।
आजको यस सामग्रीमा हामी सुगौली सन्धिको पृष्ठभूमि र सुगौली सन्धिमा रहेका मुख्य बुँदाबारे चर्चा गर्नेछौँ ।
के हो सुगौली सन्धि ?
सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो, जसबाट नेपाल–अंग्रेज युद्धको विधिवत् समाप्ति भएको थियो । यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको एकतिहाई भूभाग गुमाउनु परेको थियो । यो सन्धिमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच ३ डिसेम्बर, १८१५ मा हस्ताक्षर भएको थियो र यसको पुष्टि (सार्वजनिकीकरण) भने ४ मार्च, १८१६ मा भएको थियो । यो सन्धि गरेर ब्रिटिसद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिँदा सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज–नेपाल युद्धलाई समाप्त गरियो । सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिस (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस् ब्राड्स थिए ।
सन्धिमा नेपालले लडाइँमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वञ्चित गरिनेजस्ता कुरा उल्लेख थिए ।
सुगौली सन्धिबाट नेपालले आफ्नो एकतिहाई भूभाग गुमाउनुपरेको थियो । यसरी गुमाएका क्षेत्रहरुमा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ वर्तमान उत्तराखण्ड, गढवाल वर्तमान उत्तराखण्ड, सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू, काँगडा वर्तमान हिमाञ्चल प्रदेश र तराई क्षेत्रका धेरै भाग छन् ।
तर, यसरी सुगौली सन्धिमार्फत् नेपालले गुमाएका केही क्षेत्रहरुमध्ये भारतले नेपाललाई फर्काएको थियो । यसरी फर्काइएका भूभागहरुमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलगायत भूभाग पर्छन् । यी भूभाग नेपालले भारतको सैनिक विद्रोह दबाउन खेलेको भूमिकास्वरुप १८६५ मा फर्काएको हो ।
सुगौली सन्धि हुनुअघि दार्जीलिङ, पूर्वमा टिस्टासम्म, दक्षिण–पश्चिममा नैनीताल, कुमाउँ, गडवाल र पश्चिममा बशाहरसम्म नेपालको भूभाग थियो ।तर हाल यी मुलुक हाल भारतमा पर्छन् ।
आज नेपाल र भारतबीच लगभग ६० हजार हेक्टर जमिनलाई लिएर आज पनि विवाद छ । यी भूभागलाई लिएर आज पनि विवाद जारी छ । यसरी अति विवादित भूभागहरुमा ५४ क्षेत्र छन् । ती क्षेत्रहरु छन्स कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेचीक्षेत्र, टनकपुर, सन्दाकपुर, पशुपतिनगर, हिले, ठोरी हुन् ।
खासमा सुगौली सन्धिमा के थियो ?
इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चीरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ, युद्ध हुनुभन्दा विवाद रहेका भूभाग नेपालका राजाले त्याग्ने र ती भूभागहरुमाथि इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रभुसत्ता नेपालले स्वीकार गर्ने, नेपालका राजा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई काली र राप्ती नदीको बीचका सम्पूर्ण तल्ला भागहरु, – राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि बुटवल छोडेर , गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भूभाग, – मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि, – मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फका सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी, जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिनभित्रमा गोर्खाली सेनाले खालि गरिदिनु पर्नेछ ।
र बुँदा नम्बर ५ मा नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै, त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् ।
तर, भारतले आज यही सुगौली सन्धिको यहीँ ५औँ बुँदामा रहेको कुरालाई बेवास्था गर्दै नेपालको भूभागमा वर्षौदेखि आफ्ना सुरक्षाकर्मी राख्दै आएको छ ।
साथै,नेपालको अनुमतिविना तिब्बत जानका लागि सडक सञ्जालको विकास, नेपालको अनुमतिविनै प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र आम नागरिकसँग साक्षात्कार र कुराकानी हुँदै आएका थिए । पछिल्लो समय नेपालको अनुमति बिनै चीनसँग व्यापारिक गतिविध अघि बढाएको छ । तर, नेपालले औपचारिक रुपमा कूटनीतिक नोट पठाउनेभन्दा अरु थप केही गर्न सकेको छैन ।
यही फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमार्फत करिब २ तिहाइ मत ल्याएको रास्वपा सरकारले पनि यसबारे भारत र चीनले सुन्ने गरी आवाज उठाउँछ कि भन्ने आममानिसमा विश्वास थियो ।तर, प्रधानमन्त्री बलेन शाहले नै सार्वभौम संसदबाट नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भनी अभिव्यक्ति दिएर आममानिसमा निराशा छाएको छ ।
यहीँ बीचमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भ्रमणका क्रममा सीमा विवादबार उपलब्धिमूलक कार्य हुन सकेन । उनको भ्रमणलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भ्रमणमा पनि जोडका साथ यो विषयले प्रवेश पाउन सकेन । तर, भारतीय सञ्चार कर्मीको प्रश्नको जवाफमा हाल नेपाल र भारतबीच विवादमा रहेको लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपालको हो भनेर पार्टी र सरकारको नाक बचाउने मात्र काम गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया