लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने चीन र भारतको तयारी

भारतले आगामी जुन महिनादेखि नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङमार्फत् चीनसँगको सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीका कारण बन्द भएको यो ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग ६ वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आउन लागेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ ।
व्यापारिक अवधि जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म रहने अपेक्षा गरिएको छ, जसलाई मौसमको अवस्था हेरेर थप विस्तार गर्न सकिने बताइएको छ ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा सडक कनेक्टिभिटीमा सुधार आएकाले यसवर्ष व्यापारीहरूको सहभागिता बढ्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ । लिपुलेक नेपाली भूभाग हो । नेपालले आफ्नो नक्सामा लिपुलेक पनि उल्लेख गरेको छ ।
तर भारत र चीनले उक्त भूभागमार्फत् दुवै देशबीच व्यापारिक नाकको रुपमा विस्तार गरिरहेका छन् ।

स्थापित प्रक्रियाअनुसार व्यापार अनुमति जारी गरिनेछ र यसले व्यापारी तथा सहयोगीहरूलाई दर्ताका लागि पर्याप्त समय दिने बताइएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । भारतको पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी आशिष कुमारका अनुसार नाका खुल्नुअघि तयारी सुनिश्चित गर्न प्रमुख विभागहरूसँग समन्वय बैठकहरू भइसकेका छन् ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले पिथौरागढ जिल्लाका अधिकारीहरूलाई यस विषयमा जानकारी गराएपछि स्थानीय प्रशासनले व्यापारिक सिजनका लागि तयारी सुरु गरेको छ ।
रणनीतिक मार्ग र राजनीतिक संवेदनशीलता
हिमाली नाकाहरूबाट हुने सीमा व्यापारको इतिहास लामो र जटिल छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि रोकिएको लिपुलेक भञ्ज्याङ मार्ग सन् १९९२ मा पुनः खोलिएको थियो र सन् २०२० को महामारीसम्म सञ्चालनमा थियो ।
गत वर्षदेखि यही मार्गबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु भएपछि स्थानीय व्यापारीहरूले व्यापार पनि सुचारु गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । यद्यपि यो नाका खोल्ने कार्यमा भू–राजनीतिक संवेदनशीलता जोडिएको छ ।
नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई लिएर लामो समयदेखि भारतसँग विवाद जारी छ । सन् २०२० मा भारतले धार्चुलादेखि लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि तनाव उत्कर्षमा पुगेको थियो र नेपालले आपत्ति जनाएको थियो ।
त्यसलगत्तै नेपालले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्दै परिमार्जित राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेपालमा यसै महिनाको सुरुमा भएको निर्वाचनपछि नेतृत्वमा आएको परिवर्तनले यो मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई प्रभाव पार्न सक्ने बताइएको छ । यद्यपि, यो मार्गबाट हुने व्यापारमा नेपालको आपत्ति कायमै छ ।
पूर्वाधार विकासले व्यापारको मात्रा बढ्ने अपेक्षा
करिब १७ हजार ५०० फिटको उचाइमा अवस्थित लिपुलेक भञ्ज्याङले भारतलाई तिब्बतको ताक्लाकोट सहरसँग जोड्छ र यसले शताब्दीयौँदेखि व्यापारी तथा तीर्थयात्रीहरूलाई सेवा दिँदै आएको छ ।
व्यापार पुनः सुरु हुँदा सुधारिएको पूर्वाधारबाट ठूलो फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सन् २०२० मा सम्पन्न मोटर चल्ने सडकले यसअघिको खच्चर र भेडाबाट सामान ओसारपसार गर्ने प्रणालीलाई विस्थापित गरेको छ, जसले यात्राको समय र ढुवानी लागत घटाएको छ । अधिकारीहरूले गुञ्जी व्यापारिक केन्द्रमा बैंक, भन्सार, टेलिकम सेवा र सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरी सबै सुविधाहरू सुनिश्चित गर्न काम गरिरहेका छन् ।
राम्रो कनेक्टिभिटी र नवीकरण गरिएको पहुँचसँगै, यो नाका पुनः सञ्चालनमा आउँदा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनुका साथै यस क्षेत्रको प्रमुख सीमापार व्यापारिक सम्बन्धलाई पुनर्जीवित गर्ने भारतका अधिकारीहरूको अपेक्षा छ ।

लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको नेपाल-भारत सीमा विवादलाई बेवास्था गर्दै चीन र भारतबीच सहभाति भइ यो नाका खुला गरिएको हो । भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएसँगै नेपालले चीन र भारत दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएर सो भूमि आफ्नो भएकाले नेपालको सहमतिविना कुनै पनि गतिविध नगर्न अनुरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
पीटीआईको समाचार अनुसार विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिव आनन्द बर्द्धनलाई पत्र लेखेर लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनःस्थापित गर्न भनेका छन् ।’
समाचारमा पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) आशिष भटगाईंलाई उद्धृत गर्दै केन्द्रको निर्देशनपछि व्यापारको तयारी सुरु भएको भनिएको छ । लिपुलेक पास हुँदै सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापार सञ्चालन हुने सिजन मानिन्छ ।

नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेको छ । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै उत्तर र दक्षिणका छिमेकी दुई राष्ट्रले नेपाली भूमि भएर कहिले व्यापार गर्ने त, कहिले कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने सम्झौता गर्दै आएका छन् । गत २ र ३ भदौमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका बेला भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँगको वार्तामा दुई देशबीच सीमा व्यापारखोल्ने सहमति भएको थियो ।

भारत र चीनबीचको उक्त सम्झौताप्रति नेपाल सरकारले तत्काल आपत्ति जनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको दोहोर्‍याएको थियो । नेपालले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । भारत र चीन दुवै देशलाई यस विषयमा कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएर पनि नेपालले आफ्नो पक्ष राखिसकेको छ ।
लिपुलेक पास हुँदै चीन र भारतले व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ४ भदौमा जारी गरेको ‘प्रेस नोट’मा सीमाका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गरिएको थियो । नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रही आएको जारी ‘प्रेस नोट’मा उल्लेख थियो ।
नेपालको विरोध र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेको छ । हिमाली मार्गबाट व्यापार पुनः खोल्न भारतको विदेश मन्त्रालयले अनुमति जारी गरेसँगै त्यहाँको गृह र वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले पनि मातहतका निकायलाई अनुमति दिइसकेका छन् । केन्द्रको निर्देशनपछि राज्य सरकारले व्यापारका लागि अनुमतिपत्र (पास) प्रदान गर्ने अधिकारी र मुद्रा विनिमयका लागि बैंक तोक्न तथा भन्सार विभाग र धार्चुला प्रशासनसहितलाई द्विपक्षीय व्यापारका लागि कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
सन् २०२५ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा लिपुलेकसहित तीनवटा परम्परागत नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको उल्लेख गरिएको थियो।
उक्त सम्झदारीपछि संवाददाताहरूले सोधेको प्रश्नमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिखित प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको थियो।
नेपालले यसरी प्रतिक्रिया जनाएको केही घण्टा बित्न नपाउँदै भारतले सोको प्रतिक्रिया जनाएको थियो ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र चिनियाँ विदेशमन्त्रीले गरेको सहमतिको नवौँ बुँदामा लिपुलेक पासको व्यापारिक प्रयोगबारे उल्लेख छ।

भारत र चीनबीच भएको सहमति के हो?
सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा दुई एशियाली शक्तिराष्ट्रका सैनिकहरूबीच झडप भएपछि सो नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्द थियो। गत डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपालको जानकारीबिनै यो नाकाबाट कैलास मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्री आवतजावतका लागि पुनः सुरु गर्ने समझदारी गरेका थिए।
भारत भ्रमणमा पुगेका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग लिपुलेकसहित तीनवटा परम्परागत नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि फेरि खुला गर्ने सहमति भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले बताएका छन्।

उनले भनेका छन् :

“हामीले तोकिएका सबै सीमा नाकाबाट व्यापार सुरु गर्न सहजीकरण गर्ने सहमति गरेका छौँ। त्यसमा उत्तराखण्डको लिपुलेक पास, हिमाञ्चल प्रदेशको सिप्किला पास र सिक्किमको नाथुला पास छन्,”
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनवटा व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएको उल्लेख गरेको थियो ।

लिपुलेक नाकाबारे भारत र चीनको निरन्तर सहमति
सन् १९९१ को डिसेम्बर १३ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा खुला गर्ने सीमा व्यापार सम्झौता भएको थियो। तर यो नाका नियमित व्यापारिक प्रयोगमा नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक नाकामा विस्तार गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले दुवै देशसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो।
तात्कालिक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष पनि त्यसबारे विमति व्यक्त गरेका थिए।
नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार त्यस बेला चीनले नेपालले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’को उत्तर दिएको भए पनि भारत मौन बसेको थियो।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाखमा दार्चुला-लिपुलेक सम्पर्क सडकको उद्घाटन गर्दा पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो।

त्रिदेशीय मामिलामा चीनबाट विद्यावारिधि गरेका सापकोटा नेपालले पर्याप्त कूटनीतिक दबाव बढाउन नसकेका कारण चीन र भारतले नेपालको आपत्तिलाई बेवास्ता गरेको हुन सक्ने ठान्छन्। उनले चिनियाँ पक्ष पनि लिपुलेक विवादित भूमि रहेकोबारे जानकार रहेको बताए।
“चीनसँग कुरा हुँदा उसले यो विषयमा जानकार रहेको र नेपालको यो विषयलाई सम्मान पनि गर्ने भन्ने गरेको छ। तर हरेक पटक चीन र भारतका नेताहरू भेट्दा यो विषय पछिल्लो समय पटकपटक समावेश हुने गरेको छ,” सापकोटाले भने।
सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री तहको संयुक्त आयोगले लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायत सीमाङ्कनसँग जोडिएका बाँकी विवाद हल गर्न दुवै देशका परराष्ट्रसचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।
तर त्यसयता उक्त संयन्त्रको बैठक नै बसेको छैन। आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा नेपालले यी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्षपछि मात्रै भारत भ्रमणको निम्तो पाएका छन्।