काठमाडौँ । राष्ट्रिय भूमि आयोग अन्ततः खारेज हुने भएको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा अन्तरिम सरकार बनेसँगै अन्योलग्रस्त अवस्थामा सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भएका भूमि आयोगसँगै खारेज हुनेछन् । जसका कारण त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको रोजगार पनि खोसिएको छ ।
आदेशमार्फत पछिल्लो पटक केपी ओली सरकारले गत वर्ष कात्तिकमा स्थापना गरेको उक्त आयोगलाई खारेज गर्नेगरी आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया