काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले व्यापार सहजीकरणका लागि बनाइएका नीति र प्रक्रिया कागजमा सीमित नभई व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रक्रियागत झन्झट हटाउँदै लगानी, उत्पादन, निर्यात र रोजगारी विस्तारका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
बुधबार महासङ्घले आयोजना गरेको ‘वर्तमान आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै श्रेष्ठले बैंकमा पर्याप्त तरलता, रेमिट्यान्सको निरन्तर प्रवाह र विद्युत् उत्पादन बढे पनि त्यसलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको बताए। उनका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती उपलब्ध स्रोत र सम्भावनालाई उत्पादन, निर्यात तथा रोजगारी सिर्जनामा उपयोग गर्नु हो।
श्रेष्ठका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ भने वार्षिक २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ। विद्युत् उत्पादनसमेत बढिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा र लगानी भने अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको श्रेष्ठले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारका लागि राखेको १२ प्रतिशतको लक्ष्यसमेत पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
कर्जाको ब्याजदर घटेर औसत ६.५५ प्रतिशतमा झरे पनि लगानी विस्तार हुन नसक्नुले बजारमा माग कमजोर रहेको सङ्केत गर्ने उनले बताए। कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह हुँदा पर्याप्त धितो नभएका साना तथा मझौला उद्यमले सहज रूपमा कर्जा पाउन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘नेपालमा लगानीका लागि पैसा, ऊर्जा र उद्यमीको कमी छैन। अहिलेको चुनौती यही तरलता, रेमिट्यान्स, ऊर्जा र निजी क्षेत्रको उद्यमशीलतालाई उत्पादनशील लगानी, निर्यात र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नु हो,’ उनले भने।
श्रेष्ठले रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याए पनि त्यसबाट प्राप्त रकम स्वदेशी उत्पादन बढाउन पर्याप्त रूपमा प्रयोग हुन नसकेको बताए। गत आर्थिक वर्षमा २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा परिचालन गर्न सके स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउन, आयातमा निर्भरता घटाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ। जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा तथा क्षेत्रीय आपूर्ति शृङ्खलामा जोडिने सम्भावना उपयोग गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई उद्योग, विद्युतीय यातायात र शीत भण्डारणमा प्रयोग गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने श्रेष्ठले बताए।
साना उद्यमलाई धितोबिनै कर्जाको व्यवस्था गर्न माग
महासङ्घले साना तथा मझौला उद्यमले कर्जाको पहुँच, बजार मागमा आएको कमी, लागत वृद्धि र भुक्तानीमा हुने ढिलाइका कारण समस्या भोगिरहेको जनाएको छ। यस्ता उद्यमले स्थानीयस्तरमा रोजगारी, स्वरोजगारी र महिला उद्यमशीलता विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले पनि पर्याप्त धितो नहुँदा कर्जा पाउन कठिन भइरहेको महासङ्घको भनाइ छ।
श्रेष्ठले साना तथा मझौला उद्यमलाई धितोका आधारमा मात्रै नभई कारोबार, नगद प्रवाह र बिलका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। कर्जा सुरक्षण कोष विस्तार गर्न र बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण पुनःस्थापना कर्जा उपलब्ध गराउन पनि उनले आग्रह गरे।
सरकारी निकाय तथा ठूला ग्राहकबाट हुने भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा साना व्यवसायको नगद प्रवाह प्रभावित हुने भएकाले समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ। व्यवसाय सञ्चालनको लागत र प्रशासनिक झन्झट घटाउन सके लगानी विस्तारमा सहयोग पुग्ने श्रेष्ठले बताए।
श्रेष्ठले व्यापार सहजीकरणका लागि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने बताए। व्यवसायीले सरकारी सेवा र व्यापार प्रक्रियामा वास्तविक सहजता महसुस गर्ने गरी सुधार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
खर्च तथा भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने, डिजिटल प्रणालीमा आधारित एकीकृत व्यापार प्रक्रिया लागू गर्ने, भरपर्दो लजिस्टिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा सीमापार भुक्तानी र ढुवानीलाई सहज बनाउनेतर्फ सरकारले काम गर्नुपर्ने उनले बताए। नीतिगत स्थिरता, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र सहज प्रशासनिक वातावरणले मात्रै लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
बाढी प्रभावित व्यवसायको पुनःस्थापना प्राथमिकतामा
श्रेष्ठले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले व्यवसाय, जलविद्युत् आयोजना, यातायात र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै प्रभावित व्यवसायको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
महासङ्घका महानिर्देशक डा. रूपकप्रसाद तिवारीले विपद्का बेला महासङ्घले राहत तथा उद्धारमा भूमिका निर्वाह गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार महासङ्घले बाढीबाट भएको क्षतिबारे अध्ययन गर्दा ९३० भन्दा बढी व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको थियो। उक्त अध्ययनमा विपद्का कारण १२ हजार १०० जनाले रोजगारी गुमाएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको उनले बताए।
प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन वित्तीय सहायता, पुनःस्थापना कर्जा र पूर्वाधार पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको महासङ्घको भनाइ छ।
भ्रष्टाचार अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्ने
श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले अघि बढाएको अभियानलाई महासङ्घको समर्थन रहेको बताए। तर कुनै पनि उद्यमी वा कम्पनीलाई प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबिना दोषी ठहर गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
उनले अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, व्यावसायिक र निष्पक्ष हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै वास्तविक व्यावसायिक विवाद, व्यवसायको असफलता र प्रक्रियागत त्रुटिलाई जानीजानी गरिएको ठगी, भ्रष्टाचार तथा आपराधिक कार्यबाट छुट्याउनुपर्ने बताए। पक्राउ र थुनालाई अनुसन्धानको विकल्प बनाउन नहुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रमा अनावश्यक डर र अन्योल सिर्जना नगर्न आग्रह गरे।
‘कानुन लागू त गर्नैपर्छ; प्रश्न कसरी लागू गर्ने भन्ने हो। नयाँ सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ—शङ्कामा आधारित सम्बन्धबाट माथि उठौँ र पारदर्शी नियम, संस्थागत उत्तरदायित्व र नतिजामा आधारित साझेदारीतर्फ अघि बढौँ,’ श्रेष्ठले भने।
कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा निजी क्षेत्र, विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए। अर्थशास्त्री निशान्त खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशाबारे धारणा राखेका थिए।
महासङ्घले लगानीको वातावरण सुधार, व्यापार सहजीकरण, साना तथा मझौला उद्यमको वित्तीय पहुँच विस्तार, विपद्पछिको पुनःस्थापना र सरकारी निकायबाट समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया