काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएसँगै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । सार्वभौम संसदको दुवै सदनमा छलफल भई पारितका लागि राष्ट्रपति प्रमाणित गरी कार्यान्वयनमा जाने छ ।
तर, उक्त विधेयक सरोकार राख्ने शिक्षक, नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालन संगठनहरू आवसीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवसीय विद्यालय एसोशिएसन (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ (हिसान)लगायत शैक्षिक संघ संस्था तथा संगठनहरूले आफ्ना मुद्दा ऐनमा नसमेटिएको भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भए पनि शिक्षा महासंघले भदौ ९ गतेदेखि देशभर एकसाथ चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले जानकारी दिए । शिक्षक बढुवा, सरुवा, स्थायीलगायत शिक्षाका संरचनागत सुधारको माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा भएको हो ।
महासंघले स्थायी भएका शिक्षकको बढुवा हुनुपर्ने, अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउनुपर्ने, ईसीडीका सहजकर्तालाई शिक्षक मान्नुपर्ने, विद्यालय शिक्षकको सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने लगाएतका माग विधेयकले नसमेटेको आरोप लगाएको छ ।
प्रारम्भिक बाल कक्षा ईसीडी शिक्षकको सेवा सुविधा, निजी विद्यालयको छात्रवृत्तिमा सांसदहरू एकमत हुन नसक्दा बहुमतको आधारमा प्रतिवेदन पारित गरिएको हो ।
पहिलो चरणको आन्दोलनमा स्थानीय तह, राजनीतिक दल, शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना मागहरू जानकारी गराउने, ध्यानाकर्षण दिने र त्यसपछि पनि मागहरू पूरा नभए भदौ २१ गतेदेखि निषेधात्मक निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारी भएको छ ।
यसअघि पनि महासंघले सडक आन्दोलन गरेर सरकारमाथि दबाब बढाएको थियो । त्यसपछि असार १५ गतेभित्रै विधेयक पारित गर्ने सम्झौता भएसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम रोकिएको थियो ।
‘२० गतेसम्म सरकारले वेवास्था गरे भदौ २१ गते दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने छ,’ महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘विरोध प्रदर्शनलगायतका कार्यकम ल्याउने छौँ।’
यस्तै, महासंघले भदौ ११ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, भदौ ११ गतेदेखि २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र त्यहीँ २ घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी महासंघले भदौ १३ गते सबै पालिका र भदौ १५ गते सबै जिल्लाका समन्वय एकाइमा प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र २ घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम तय भएको महासंघले जनाएको छ ।
उता, निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूले गुठीमा गएर गैरनाफामूलक बनाउन नसकिने तर्क गर्दै सडक आन्दोलन गर्ने गरी तयारी गरेको छ । सरकारले विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थालाई कडाई गर्दै विस्तारै गुठीमा रुपान्तरण गर्ने र नयाँ दर्ता हुने संस्थालाई पनि गुठी बनाउने गरी विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, निजी शैक्षिक संस्थालाई छात्रवृत्ति, छात्रावासलगायत अध्ययनमा गरिब तथा विपन्न निश्चित कोटा तोकेर सहुलियत दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले विधेयकमार्फत शैक्षिक संस्थामाथि विधेयकमार्फत अंकुस लगाउने तयारी गरेपछि सांसदहरूसमेत विभाजित भएका छन् ।
निजी संस्थाहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै (पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना) खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क)मा ४५५ आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐनअन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान- जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
यी माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ । जसअनुसार भदौ ५ गते बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलमा सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरू ब्यानरसहित नयाँ बानेश्वर चोकसम्म र्याली निकाली पुनस् माइतीघर मण्डलामा पुगेर कोणसभा गर्ने, ६ गते बिहान ११ बजे देशैभरिका स्कुल बसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामो २७ किमी चक्रपथ वरिपरि स्कुलबसहरूको कालो झण्डारब्यानरसहित याली गर्ने, दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलमा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद घेराउरधर्ना गर्ने कार्यक्रम थियो ।
यी संस्थाहरूले आफूअनुकुल आन्दोलन गरेसँगै शिक्ष विधेयक अन्यौलमा परेको छ । यस्तै संसदीय समितिमा सर्वसम्मत पारित भए पनि सरोकारवालाहरू सडकमा उत्रिएपछि विधेयक स्वमित्व अन्यौलमा परेको छ । संसदले उक्त विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने सरोकारवालाहरूले चासो दिएको छ ।
प्रतिक्रिया