काठमाडौं । नेकपा माओवादी निकट कर्मचारी संगठनले स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावबाट सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट हटाएको आरोप लगाएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले बिहीबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ११ बुँदे माग सम्बोधन गरेर मात्रै विधेयक जारी गर्न चेतावनी दिएको हो।
यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत विधायिकाको सर्वोच्चतालाई कार्यपालिकाले अतिक्रमण गर्नुका साथै जनताको आवाजलाई उपेक्षा गर्दै सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको संगठनका महासचिव डिलाराम खनालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
उनका अनुसार सरकारले निजामती क्षेत्रलाई कानुनविहीन बनाउने र मनोमानी ढंगबाट कर्मचारी परिचालन गर्ने गैर-लोकतान्त्रिक हर्कतप्रति संगठनले खेद प्रकट गरेको छ।
प्रतिक्रिया