भारत-अमेरिका विवादमा संयुक्त राष्टसंघको प्रवेश, अब के हुन्छ ? (भिडियोसहित)

काठमाडौं । विश्वमा अमेरिका र भारत ठूला प्रजातान्त्रिक देश मानिन्छन् । कतिपय मुलुकले शासन पद्धतिका क्रममा यी दुई देशमा भएका शासकीय अभ्यासलाई अनुशरण गर्ने गरेका छन् ।
तर, भारतको लोकसभाको मुखमा मोदी सरकारले चालेको कदमका कारण यी दुई देशबीच खटपट देखिएको छ ।

मार्च २१ मा भारत सरकारले दिल्लीका मुख्यमन्त्रीलाई गिरफ्तार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको बैंक खाता डिएक्टिभ गरेको छ ।
अमेरिकाले भारतका यी दुवै कार्यलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ । र, भारतलाई अमेरिकाले आग्रह गरेको छ ः केजरिवाललाई समयमै निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया प्रदान गरियोस् ।

तर, भारतले अमेरिकाको यस कदमलाई भारतीय सार्वभौममाथि हमलाको संज्ञा दिएको छ ।
यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयले बुधबार भारतमा रहेको अमेरिकी नियोगकी कार्यवाहक उपप्रमुख ग्लोरिया बर्बेनालाई बोलायो । र, अमेरिकाको भूमिकालाई लिएर विरोध गर्यो । भेटगत्तै भारतको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति गर्यो ।
र, अमेरिकालाई भन्यो
भारतको सार्वभौमसत्ताको कदर गर्दै आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नू ।

भारतले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
देशहरूबाट अरूको सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक मामिलाको कदरको अपेक्षा गरिन्छ । र उक्त जिम्मेवारी प्रजातान्त्रिक देशहरूको हकमा अझ धेरै हुन्छ । अन्यथा यसले अस्वस्थ नजिरको स्थापना गर्छ ।

तर, अमेरिकाले भारतीय विज्ञप्तिको प्रतिक्रिया दिँदै भनेको छ,

मोदी सरकारले विपक्षीहरूमाथि गरेको कारबाहीलाई अमेरिकाले नजिकबाट नियालिरहेको छ । अमेरिका निष्पक्ष, पारदर्शी र सामयिक कानुनी प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्छ ।

त्यसैगरी, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यु मिल्लरले भनेका छन् :
हामी कर निकायले चुनावमा प्रभावकारी प्रचारप्रसार गर्न गाह्रो हुनेगरी बैंक खाता रोक्का गरेको भन्ने भारतीय कंग्रेसको आरोपबारे जानकार छौं ।
र हामी यी सबै मामलामा निष्पक्ष, पारदर्शी र सामयिक कानुनी प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्छौ ।

अमेरिकाले भारतको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्यो भन्ने आरोपबारे इंकित गर्दै उनले थपे :
हामीलाई लाग्दैन कसैले त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्छ भनेर । र हामी यी कुरा द्विपक्षीय बैठकमा पनि स्पष्ट पार्नेछौं ।

यसरी, अमेरिका र भारतबीच लोकतन्त्रिक अभ्यासबारे जुहारी चलिरहँदा भारतको दिल्ली उच्च अदालतले कंग्रेसले खाता रोक्काविरूद्ध गरेको अपिल खारेज गरेको छ ।
यसअघि पनि दिल्ली उच्च अदालतले कंग्रेसको अपिल खारेज गरेको थियो ।
दुई हप्ताअघि दिल्ली उच्च अदालतले कंग्रेसले यो मामला राम्ररी नहेरेको र सन् २०२१ देखि पार्टी कार्यालयमा सुतिरहेको टिप्पणी गरेको थियो ।

मार्च २१मा प्रमुख प्रतिपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले मोदी सरकारले आफ्नो सबै बैंक खाता रोक्का गरेको भनी आरोप लगाएको थियो ।

र, त्यसको केही घन्टामा आम आदमी पार्टीका प्रमुख एवं दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल पक्राउ परेका थिए ।

केजरीवालमाथि नोभेम्बर २०२० मा दिल्लीमा नयाँ नीति ल्याएर मदिरा बिक्री पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

गत बिहीबार भारतीय कांग्रेसले दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गरी भाजपा सरकारले आफ्नो दललाई चुनावको संघारमा आर्थिक रूपमा निकम्मा बनाएको आरोप लगाए ।

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनीहरुले भने :

प्रधानमन्त्रीद्वारा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसलाई आर्थिक रूपमा अपांग पार्ने योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको छ । जनताबाट संकलन गरिएको रकम रोक्का गरिएको छ । हाम्रो खाताबाट पैसा जबरजस्ती खोसिएको छ । तर, यी चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि हामीले हाम्रो चुनावी अभियानको प्रभावकारिता कायम राख्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं ।
यी दुई कदमलाई लिएर संयुक्त राष्टसंघले पनि टिप्पणी गरेको छ ।
संयुक्त राष्टसंघका महासचिव एन्टोनी गुटेर्रेसका प्रवक्ताले भनेका छन् :
भारतमा चुनाव हुन गइरहेको छ भारतमा राजनीतिक र नागरिक अधिकारका साथै सबै जनताको हितको रक्षा हुनुपर्छ ।

उनले भनेका छन् :

विश्वले भारतको संसदीय चुनावमा सबैले स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा मतदान गर्न पाउने आस गरेको छ ।

तर, भारतका पूर्वविदेशसचिव तथा टर्की, फ्रान्स, रुसलगायत धेरै देशका राजदूत कंवल सिब्बलले अरविन्द केजरीवालको गिरफ्तारीबारे राष्ट्रसंघको टिप्पणीलाई योजनाबद्ध शृंखलाको संज्ञा दिएका छन् ।