प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरुलाई निजी सवारी साधनप्रति आकर्षित गर्न सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो । जसका लागि मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगी (राजपत्र अनङ्कित/सहायकस्तर) सम्मका स्थायी कर्मचारीहरूले सवारी साधन खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने छन् ।
ऋणको शतप्रतिशत (१००%) ब्याज सरकारले ब्यहोर्नेछ । कर्मचारीले २० प्रतिशत रकम अग्रिम (डाउनपेमेन्ट) भुक्तानी गरी बाँकी ८० प्रतिशत साँवा रकम मात्र मासिक किस्तामा बढीमा २० वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुन तहका कर्मचारीलाई कति ऋण ?
निर्देशिकामा कर्मचारीहरूलाई ५ वर्गमा विभाजन गरी ऋण सीमा तोकिएको छ:
वर्ग ‘क’ (मुख्यसचिव, सचिव र १२ औं तह) : चार पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम रु. ६० लाख ऋण ।
वर्ग ‘ख’ (सहसचिव वा ११ औं तह) : चार पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम रु. ५० लाख ऋण ।
वर्ग ‘ग’ (उपसचिव वा नवौं/दशौं तह) : चार पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम रु. ४० लाख ऋण ।
वर्ग ‘घ’ (शाखा अधिकृत वा छैटौं, सातौं र आठौं तह) : दुई पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम रु. ४ लाख
ऋण
वर्ग ‘ङ’ (राजपत्र अनङ्कित वा सहायकस्तर) : दुई पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अधिकतम रु. २ लाख ऋण ।
उक्त ऋण कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गरिनेछ ।
मासिक इन्धन र मर्मत खर्च खातामै, बिल पेस गर्नु नपर्ने
निर्देशिका अनुसार यो योजनामा सहभागी हुने कर्मचारीहरूलाई इन्धन र मर्मत खर्चबापत एकमुष्ट रकम मासिक रूपमा बैंक खातामै पठाइनेछ । यसका लागि कर्मचारीले कार्यालयमा बिल वा लगबुक पेस गर्नु पर्नेछैन ।
वर्ग ‘क’ (मुख्यसचिव/सचिव) : वार्षिक इन्धन खर्च रु. १ लाख ४० हजार र वार्षिक मर्मत खर्च रु. १ लाख ।
वर्ग ‘ख’ (सहसचिव) : वार्षिक इन्धन खर्च रु. १ लाख २० हजार र मर्मत खर्च रु. ७५ हजार ।
वर्ग ‘ग’ (उपसचिव) : वार्षिक इन्धन खर्च रु. १ लाख र मर्मत खर्च रु. ५० हजार ।
वर्ग ‘घ’ (शाखा अधिकृत) : वार्षिक इन्धन खर्च रु. ४० हजार र मर्मत खर्च रु. १५ हजार ।
वर्ग ‘ङ’ (सहायकस्तर) : वार्षिक इन्धन खर्च रु. २५ हजार र मर्मत खर्च रु. १० हजार
निर्देशिकाले नेपालभित्रै एसेम्ब्लिङ भएका, स्वदेशमै उत्पादन भएका तथा विद्युतीय गाडी खरिद गर्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। विद्युतीय सवारीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सरकारी कार्यालयहरूमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया