काठमाडौं । सरकारले भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई मृत्यु दर्ता गर्न कानुनी बाटो सहज बनाउने तयारी गरेको छ।
मंगलबार संसदीय विशेष समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार अध्यादेशको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
हालको कानुनअनुसार सामान्य अवस्थामा कुनै व्यक्ति १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा मात्रै मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ। यसका कारण भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले बीमा तथा अन्य कानुनी दाबी गर्न समस्या भोगिरहेका छन्।
विशेष परिस्थितिमा भने कानुनले केही छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। ८० वर्ष पुगेका व्यक्ति पाँच वर्ष, युद्धमा खटिएका सैनिक युद्ध समाप्त भएको चार वर्ष तथा हवाई, पानीजहाज वा सवारी दुर्घटनामा बेपत्ता भएका व्यक्ति तीन वर्षपछि अदालतबाट मृत्यु घोषणा गर्न सकिने प्रावधान छ।
सरकारले बाढी तथा अन्य विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत, बीमा र अन्य कानुनी दाबी गर्न सहज हुने गरी यही व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको हो।
प्रतिक्रिया