एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश

नेकपा एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधवार ७ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।

त्यस्तै संवैधानिक इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरुसँगै राख्न आदेश पनि गरेको छ।

एमालेले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना हुनुपर्ने भन्दै एमालेका तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले रिट दायर गरेका थिए।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।