बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ढाकाको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (अदालत) ले हसिनाले गत वर्षको आन्दोलनमा मानवताविरुद्धको अपराध गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।
हसिनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाउने यो अदालत भने कुनैबेला उनैले स्थापना गरेकी हुन् । हसिनाले राजधानी ढाकामा सन् २०१० मा यो अदालत गठन गरेकी थिइन् ।
यो अदालतलाई सन् १९७१ को बंगलादेशको मुक्ति संग्रामका दौरान भएको अपराध र नरसंहार जस्ता मामिला जाँच गरी सजाय दिन गठन गरिएको थियो ।
यद्यपि यो अदालत स्थापनाका लागि कानुन भने सन् १९७३ मै बनेको थियो तर, दशकौंसम्म गठन प्रक्रिया रोकिएर गठन भएको थियो ।
सन् २०१० मा हसिनाकै पहलमा बंगलादेश मुक्ति आन्दोलनका दोषीलाई सजाय दिने भन्दै अदालत गठन गरिएको हो ।
सोमबार सोही अदालतले हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ ।
फैसलामाथि टिप्पणी गर्दै भारत निर्वासनमा रहेकी हसिनाले पक्षपाती, राजनीतिक रूपमा प्रेरित र लोकतान्त्रिक जनादेश बिनाको धाँधलीपूर्ण अदालतद्वारा जारी गरिएको बताएकी छन् ।
उनले आफ्नो अनुपस्थितिमा भएको फैसलाको आलोचना गर्दै भनिन्, ‘आईसीटी (अदालत) मा अन्तर्राष्ट्रिय केही छैन, न त यो कुनै पनि हिसाबले निष्पक्ष छ, अवामी लिग (उनको पार्टी) का सदस्यहरूलाई विशेष रूपमा मुद्दा चलाइएको छ, जबकी विपक्षी दलले गरेका कथित हिंसालाई बेवास्ता गरिएको छ ।’
निर्वासनमा रहेकी हसिनालाई सुम्पिन बंगलादेशले भारतसँग आग्रह गरेको छ ।
बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले एक बयान जारी गर्दै भनेको छ, ‘हामी चाहन्छौं भारत सरकारले दुवै दोषी (पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र पूर्वगृहमन्त्री आसदुज्जमान खान कमाल) लाई तत्काल बंगलादेशी अधिकारीलाई सुम्पियोस्, दुवै देशबीच सुपुर्दगी सन्धि समेत भएकाले यो भारतको दायित्व हुनेछ ।’
बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालयले गरेको फैसलामा भगौडा शेख हसिना र असदुज्जमान खान कमाल दोषी ठहर भएका छन्, मानवताविरुद्धको अपराधका दोषीलाई कुनै पनि देशले यदि शरण दिन्छन् भने त्यसलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार मानिनेछ र न्याय निरुपणविरुद्धको गम्भीर कृत्य मानिनेछ ।’
प्रतिक्रिया स्वरुप भारतीय विदेश मन्त्रालयले बयान दिँदै ढाकाको अदालतले गरेको फैसलाबारे आफूहरू जानकार रहेको बताएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘एक निकट छिमेकीका रूपमा भारत बंगलादेशको शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशी र स्थिरता जस्ता हितका लागि प्रतिबद्ध छ, यस दिशामा भारत सबै स्टेकहोल्डरको साथमा सदैव रचनात्मक रूपले जोडिइरहनेछ ।’
शेख हसिनाको उदय र पतन
सन् १९७५ अगस्ट १५ मा सैन्य ‘कू’ मा शेख हसिनाका पिता शेख मुजिबर मारिए । शेख मुजिबर पत्नी शेख फजिलतुन्निसा मुजिब, जेठा छोरा शेख कमाल, माइला छोरा शेख जमाल, १० वर्षीय कान्छा छोरा शेख रसेल समेत मारिएका थिए ।
शेख कमालकी पत्नी सुल्ताना कमाल, शेख जमालकी पत्नी रोजी जमाल समेत मारिएकी थिइन् । शेख मुजिबरका भाइ शेख नासेर समेत मारिएको सैन्य नरसंहारमा उनका दुई छोरी शेख हसिना र शेख रेहना मात्र बाँचेका थिए । उनीहरू विदेशमा भएका कारण सो नरसंहारबाट बँचेका थिए ।
पिताको हत्या र त्यसपछिको सैन्य शासनका कारण शेख हसिना त्यतिबेला पनि लामो समय भारतमा निर्वासनमा बसेकी थिइन् ।
शेख मुजिबर रहमानको हत्यापछि सशक्त नेतृत्व नहुँदा मुक्ति संग्राम लडेको अवामी लिग विखण्डित हुँदै गएको थियो ।
१९८१ मा पार्टीले निर्वासनमै रहेकी शेख हसिनालाई सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन गर्यो र सोही वर्ष अर्थात् पिताको हत्याको करिब ६ वर्षपछि शेख हसिना स्वदेश फर्किएर अवामी लिगको नेतृत्व सम्हालिन् । बंगलादेशमा सेनाका अधिकारी जनरल जियाउर रहमान र एर्शादको दबदबा रहेका बेला स्वदेश फर्किएर शेख हसिनाले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि लामो संघर्ष गरिन् ।
हसिनाको स्वदेश फिर्तिपछि अवामी लिग पुनःसक्रिय हुन थाल्यो ।
आँटिलो विपक्षी नेताको रूपमा हसिनाको उदय भयो । यसबीचको दशक सैन्य शासन, सीमित नागरिक स्वतन्त्रता र दोहोरो राजनीतिक ध्रुवीकरणले गन्जागोल थियो ।
सन् १९९१ को बहुदलीय चुनावमा पहिलो पटक हसिना सहभागी भइन् । तर त्यो निर्वाचनमा बेगम खालिदा जियाको बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)ले पहिलो दल बनेर सरकार बनायो, अवामी लिग मुख्य विपक्षी दल बन्न पुग्यो ।
९० को दशकमा हसिनाले सडक आन्दोलन, संसद् बहिष्कार र गठबन्धनदेखि संसदीय अंकगणितसम्मका सबै रणनीति अख्तियार गर्दै विपक्षीलाई बलियो बनाइन् ।
त्यसपछि सन् १९९६ को फेब्रुअरीमा भएको आमनिर्वाचन धाँधली भएको भनेर विपक्षीहरूले मतपरिणाम अस्वीकार गरे । देशभर हड्ताल र आन्दोलन चर्कियो । अन्ततः चुनावले वैधता पाएन र केही महिनापछि पुनः निर्वाचनको घोषणा गरियो ।
दोस्रो पटक जुन १९९६ मा भएको निर्वाचनमा हसिना नेतृत्वको अवामी लिगले राष्ट्रिय समर्थन जुटाएर सिट संख्यामा उल्लेख्य सुधार गर्यो । गठबन्धन बनाएर सोही निर्वाचनपश्चात् शेख हसिना पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनिन् ।
सन् २००१ मा भएको निर्वाचनमा भने हसिना पराजित भएकी थिइन् । सन् २००१ देखि २००६ सम्म बीएनपीले शासन गर्यो ।
त्यसपछिको राजनीतिक संकटले सेनाको समर्थनमा अन्तरिम सरकार गठन भयो ।
सेना समर्थित अन्तरिम सरकारले सन् २००८ गराएको आम निर्वाचनमा हसिना नेतृत्वको अवामी लिगले ऐतिहासिक बहुमत हासिल गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको उपस्थितिमा भएको यस आम निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण मानिएको थियो । जसले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ ।
भारी जितपछि हसिना दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनिन् ।
सन् २०१४ को आम निर्वाचन भने विपक्षी दल बीएनपीले बहिस्कार गर्यो । निर्वाचनमा कम सहभागिता र वैधतामाथि प्रश्न उठाइएपनि पुनः अवामी लिग सत्तामा आयो ।
सन् २०१८ को आम निर्वाचनमा पनि व्यापक धाँधलीको आरोप र विपक्षी कार्यकर्तालाई दमन गरिएको भन्दै विवादित बन्यो । यद्यपि हसिना प्रधानमन्त्री चयन भइरहिन् ।
पछिल्लो पटक सत्ताच्यूत हुनुअघि ७ जनवरी २०२४ मा भएको आम चुनाव जित्दै हसिना प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् ।
निर्वाचनबाट सत्तामा आउने र विपक्षीलाई दमन गर्ने पिताकै प्रवृत्ति हसिनामा पनि देखियो ।
हसिनालाई सत्ताच्यूत गर्ने गत वर्षको आन्दोलन
सन् १९७१ को बांग्ला स्वतन्त्रता संग्राममा शहीद भएका, घाइते भएका परिवारलाई लक्षित गर्दै कोटा प्रणाली सुरु भएको थियो । सन् २०१८ मा यो प्रणाली खारेज गरियो ।
५ जुन २०२४ मा बङ्गलादेशको उच्च अदालतले कोटा प्रणालीलाई पुनर्स्थापित गरेपछि यो मुद्दा सतहमा आएको थियो ।
विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक सेवा अर्थात् सरकारी जागिरमा कोट प्रथा प्रणालीको विरोध सुरु गरे ।
विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू र जागिर खोजिरहेका युवाहरूले कोटा प्रणालीमा सुधार र आरक्षण प्रणालीलाई कम गर्दै क्षमताका आधार (मेरिट) मा अवसर दिइनुपर्ने माग अघि सारे ।
अदालतको फैसलाको विरोध गर्दै विद्यार्थीसँगै अन्य नागरिकहरू पनि सडक प्रदर्शनमा सहभागी हुन थाले । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई सरकार र सुरक्षा बलले दमन गर्न थाल्यो । कोटा प्रणालीको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन हेर्दाहेर्दै सरकारविरोधी आन्दोलनमा परिणत भयो ।
अदालतको फैसला आएको दोस्रो महिना अर्थात् १६ जुलाईदेखि ५ अगस्टसम्म भएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुग्यो । निहत्था विद्यार्थी र नागरिकमाथि हसिना सरकारले बर्बर दमन गर्दै नरसंहार मच्चाएको आरोप छ ।
यो आन्दोलनमा राज्य दमनले १४०० मानिसको हत्या भएको र २५ हजारभन्दा बढी घाइते भएका विवरणहरू आएका छन् ।
आन्दोलनमा दमन गर्न आदेश दिएको आरोप हसिनासहित तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखमाथि लगाइएको छ ।
५ अगस्ट २०२४ मा प्रदर्शनकारीहरूले हसिना बसिरहेको प्रधानमन्त्रीको निवासमै आक्रमण गरे ।
सत्ताच्यूत गर्नेगरी आम नागरिक नै प्रदर्शनमा उत्रिएपछि ५ अगस्ट २०२४ मा शेख हसिनाले हेलिकप्टरमार्फत् भागेर भारतमा शरण लिन पुगिन।
हसिना सत्ताच्यूतपछि नोवेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित अन्तरिम सरकार गठन भयो ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै गत जुनमा पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना, तत्कालीन गृहमन्त्री आसदुज्जमान खान कमाल र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख अल ममूलविरुद्ध मानवताविरुद्धको अपराध गरेको अभियोगमा ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण अदालतमा मुद्दा दायर भयो ।
भारत निर्वासनमा रहेको १५ महिनापछि अदालतले शेख हसिनाविरुद्धको मुद्दामा दोषी करार गर्दै मृत्युदण्डको फैसला गरेको छ ।
हसिनाले बंगलादेशमा के गर्न सक्छिन?
अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमानलाई मृत्युदण्डको फैसलाविरुद्ध याचिका दायर गर्न ३० दिनको समय सीमा दिएको छ । यस अवधिमा हसिना र पूर्वगृहमन्त्रीले बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतको याचिका विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
याचिका दायर भएमा सर्वोच्च अदालतले ६० दिनभित्र अन्तिम फैसला जारी गर्नु अनिवार्य हुनेछ । तर, याचिका देशबाहिरबाट भने दिन नपाइने शर्त अपराध अदालतको छ ।
अपिल गर्नका लागि भौतिक रूपमै बंगलादेशमा उपस्थित हुनुपर्ने अदालतको शर्त हो ।
प्रतिक्रिया