काठमाडौं । सरकारले जलस्रोत व्यवस्थापन, मौसम पूर्वानुमान र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित दुईवटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आइतबार (कात्तिक ८) छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेका श्वेतपत्रमा जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलवायुअनुकूल पूर्वाधार विकास, हवाई सुरक्षा र विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपाय समेटिएका छन् ।
श्वेतपत्रमा आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक अनुसन्धान र खुला तथ्यांक प्रणालीको प्रयोगमार्फत नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअन्तर्गत प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने र मौसम पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।
६ नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिने
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिने, हिमपहिरो जाने तथा हिमताल विस्फोटबाट बाढी आउने जोखिम बढिरहेको छ । यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले ६ प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने ‘प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना’ अन्तर्गत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ ।
केन्द्रले हरेक वर्ष जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने योजना पनि छ ।
त्यस्तै, वाग्मती सुधार आयोजनाअन्तर्गत दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ ।
चार जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाइने
सरकारले हिमताल विस्फोटबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि चारवटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ सञ्चालन गरिनेछ ।
आयोजनाअन्तर्गत मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने आयोजनाको कुल लागत करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । यसअघि दोलखाको रोल्वालिङ उपत्यकास्थित छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाइएको थियो । ती आयोजनाबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा अन्य जोखिमयुक्त हिमतालमा पनि जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाइने सरकारको योजना छ ।
मौसम पूर्वानुमानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मौसम पूर्वानुमानको शुद्धता र विश्वसनीयता बढाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
विभागको श्वेतपत्रको मस्यौदाअनुसार देशभर रहेका ५०३ वटा म्यानुअल मौसम मापन केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मौसम मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गरिनेछ । यसबाट मौसमसम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषणलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा रहेका मौसमी राडारको मर्मतसम्भार गरिनेछ भने काठमाडौं उपत्यकामा एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न थप ६ प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि श्वेतपत्रमा समेटिएको छ ।
टोल–फ्री सेवा र मोबाइल एपबाट पूर्वसूचना
मौसमसम्बन्धी जानकारी तथा पूर्वसूचना सर्वसाधारणसम्म सहज रूपमा पुर्याउन विभागले विभिन्न सञ्चार माध्यमको उपयोग गर्ने भएको छ । यसका लागि ११५५ टोल–फ्री सेवा, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल तथा श्रव्यदृश्य माध्यमबाट सूचना प्रवाह गरिनेछ ।
विशेषगरी बाढीको जोखिममा रहेका तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । मौसम पूर्वानुमान जारी गर्नुका साथै त्यसलाई जोखिममा रहेका नागरिकसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने विषयलाई पनि विभागले प्राथमिकता दिएको छ ।
यसअन्तर्गत बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी मौसम अवलोकन, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान, चेतावनी नक्सा र सूचना सम्प्रेषणलाई एकीकृत गरिनेछ । सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर समुदायस्तरसम्म पूर्वसूचना पुर्याउने योजना छ ।
कार्यान्वयनमा बजेट र जनशक्तिको चुनौती
सरकारले अघि सारेका योजनाले दीर्घकालीन रूपमा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बाढी, हिमताल विस्फोट र प्रतिकूल मौसमका कारण हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
तर, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेटको निरन्तरता, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता, आधुनिक उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिएको छ ।
यी चुनौती समाधान गर्दै प्रस्तावित कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्न सके जलस्रोत व्यवस्थापन, मौसम पूर्वानुमान र विपद् पूर्वतयारीलाई थप सुदृढ बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया