काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हालै नदीहरूमा आएको हिमपहिरो र त्यसबाट उत्पन्न विपत्तिलाई आधार बनाएर नेपालमा ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न नहुने आवाज उठ्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन्।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयकको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि भट्टराईले यसको स्वागत गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
भोटेकोशी, त्रिशूली र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा हिम–चट्टान पहिरोका कारण ठूलो विपत्ति निम्तिएपछि ठूला जलविद्युत् आयोजनाको औचित्यबारे प्रश्न उठिरहेका बेला भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनले ठूलो भूकम्प गएको आधारमा बहुतले भवन बनाउन नहुने तर्क गर्नु र हालको विपत्तिलाई देखाएर ठूला जलविद्युत् आयोजनाको विरोध गर्नु उस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्। “यो त ठूलो भूकम्पपछि बहुतले भवनहरू बनाउनै हुन्न भनेजस्तो हास्यास्पद कुरा भएन र ? नत्र सबभन्दा बढी भूकम्प गैरहने जापानलगायतका देशहरूमा बहुतले भवन किन र कसरी बन्दा हुन् ?” उनले प्रश्न गरेका छन्।
भट्टराईले पछिल्ला घटनाबाट नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ठूला नदीका जलाधार क्षेत्रको विकास एकीकृत योजनाका आधारमा गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव बस्ती र पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने, प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वानुमान गरी जोखिम प्रतिरोधी संरचना बनाउनुपर्ने र पर्यावरण संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला बूढीगण्डकी आयोजनालाई सामान्य जलविद्युत् परियोजनाका रूपमा मात्र नभई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा परिकल्पना गरिएको पनि उनले स्मरण गराएका छन्।
भट्टराईका अनुसार बूढीगण्डकीलाई जलाशययुक्त जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन तथा सेवा केन्द्र, पुनर्वाससहितको सहरीकरण, आधुनिक औद्योगिक केन्द्र र गोरखा हिमाल तथा गणेश हिमालसम्मको जलाधार क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणलाई समेट्ने परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने सोच थियो। यही उद्देश्य पूरा गर्न छुट्टै ऐनअन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास प्राधिकरणको अवधारणा ल्याइएको उनको भनाइ छ।
वर्तमान सरकारलाई सुझाव दिँदै भट्टराईले बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तयार गर्दा यी सबै पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्नुपर्ने बताएका छन्। प्रभावित क्षेत्रबाटै सभामुख, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलगायत उच्च पदाधिकारीहरू रहेको वर्तमान अवस्थामा आयोजनाको दीर्घकालीन योजना, प्राकृतिक जोखिम व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया