३१ अर्ब दायित्व नतिरेपछि युटिएलको अनुमतिपत्र खारेज

काठमाडौँ । तोकिएको समयभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क तथा अन्य वित्तीय दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेपछि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को अनुमतिपत्र खारेज भएको छ। अनुमतिपत्र खारेज भएसँगै कम्पनीको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार जारी गरेको सूचनाअनुसार भदौ २४ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले युटिएलको दूरसञ्चारसम्बन्धी सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आएको निर्णय गरेको हो।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार अनुमतिपत्र खारेज भएपछि युटिएलको दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा सञ्जालसँग सम्बन्धित सम्पत्ति स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आएको हो।

युटिएलले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको १० वर्षको अवधि भदौ १९ गते पूरा भएको थियो। त्यस दिन र त्यसपछिका दुई दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले कम्पनीलाई भदौ २२ गतेसम्म अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवश्यक शुल्क तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने समय दिइएको थियो। तर तोकिएको समयभित्र रकम भुक्तानी नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) अनुसार अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क, जरिबाना, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को बक्यौतासहित करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो।

युटिएलले २०७३ भदौ २० गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएको थियो। अनुमतिपत्रको कुल अवधि २५ वर्ष हुने भए पनि पहिलो १० वर्ष पूरा भएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पहिलो नवीकरणका लागि मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

युटिएलले नवीकरणका लागि निवेदन दिए पनि तोकिएको समयमा नवीकरण शुल्क र अन्य वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सकेन। प्राधिकरणका अनुसार २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क, करिब ३ अर्ब रुपैयाँ थप दस्तुर तथा जरिबाना र बाँकी रकम फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी तथा आरटिडिएफको बक्यौता हो।

सेवा सञ्चालन नगरी बित्यो १० वर्ष

अनुमतिपत्र पाए पनि युटिएलले प्राधिकरणमा पेस गरेको व्यावसायिक योजनाअनुसार दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेन। कम्पनीले सेवा सञ्चालन नगर्नुका साथै गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सूचना महामार्ग निर्माणको जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

करिब ४० करोड रुपैयाँ लागतको सूचना महामार्ग परियोजना कार्यान्वयन नभएपछि लामो कानुनी प्रक्रियापछि प्राधिकरणले युटिएलसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो।

युटिएलले ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सीसमेत प्रयोग गर्न सकेन। दूरसञ्चार सेवाका लागि महत्वपूर्ण मानिने ती फ्रिक्वेन्सी लामो समय प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार युटिएलसँग आफ्नै भौतिक संरचना, कार्यालय तथा कर्मचारीसमेत नरहेको अवस्था थियो। जसका कारण कम्पनीसँग औपचारिक पत्राचार गर्नसमेत कठिनाइ हुने गरेको थियो।

अनुमतिपत्र खारेज भएपछि प्राधिकरणले युटिएललाई दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली र सञ्जाललगायतका सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ। अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ३४(क) अनुसार युटिएलको दूरसञ्चारसम्बन्धी सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ।