दल त्याग गरेका जनप्रतिनिधि पदमुक्त

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न कारणले राजनीतिक दल त्याग गरेका स्थानीय तहहरूका आठ जना जनप्रतिनिधिहरू पदमुक्त हुने फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्चले गत ८ असारमा उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको हो । आयोगको निर्णय विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतले एकमुष्ट रुपमा खारेज गरेको छ ।

आफूले टिकट दिएर निर्वाचित भएका ती कार्यकर्ताहरू दल छाडेर अन्य दलमा गएको आरोपमा कांग्रेस र एमालेले उनीहरूलाई पदमुक्त गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेका थिए, जसका आधारमा आयोगले उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

दलहरूले गरेको सिफारिस एवं निर्वाचन आयोगको निर्णय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा आधारित छ । उक्त दफामा जनप्रतिनिधिहरूले आफू आवद्ध भएको दल त्याग गरेमा उनीहरूको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।