संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस दुई आयुक्तको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ । आयुक्तमा सिफारिस हुनुभएका डा. राजीव सुब्बा र गुरुप्रसाद वाग्लेको सुनुवाइ भएको हो । समितिले बुधबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित मानबहादुर कार्कीको सुनुवाइ गर्ने छ । सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि समितिले अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय गर्ने छ ।
समितिमा सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित आयुक्त सुब्बाले आगामी निर्वाचनमा सूचना प्रविधि दुरुपयोगको चुनौती थपिने बताए । सुब्बाले डिपफेक, घृणास्पद अभिव्यक्ति र दुष्प्रचार जस्ता चुनौती थपिने धारणा समितिमा राखे । उनले सुनुवाइका क्रममा आफ्नो कार्यकालको कार्ययोजना पनि पेस गरेका थिए । कानुन सुधार, पूर्वाधार तयार, सरोकारवालासँगको परामर्शसहितको आफ्नो कार्ययोजना उनले समितिमा पेस गरेका छन् ।
सुब्बाले विदेशमा रहेका मतदाताको मताधिकार, अन्तरजिल्ला मतदानलगायतका अवधारणा पनि कार्ययोजनामा पेस गरे । निर्वाचन प्रणालीको सुधार तथा मतदाताको सुविधा अभिवृद्धिका कामलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अनुपस्थित मतदान, बाह्य मतदान, अग्रिम मतदान, हुलाक मतदान तथा आवश्यकता अनुसार मतदानमा अन्य वैकल्पिक प्रणालीका विकास र परीक्षण अघि बढाउने पनि सुब्बाको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगसँग निर्वाचन प्रविधिको सुरक्षित र जिम्मेवार उपयोगका क्षेत्रमा पनि उनले कार्ययोजना पेस गरेका छन् । निर्वाचन सूचना अभिलेख, निर्वाचन पुस्तकालय, विद्युतीय माध्यमबाट विश्वसनीय सेवाको उपलब्धतालाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।जैविक पहिचान, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग तथा भौगोलिक सूचना प्रणालीलगायतका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग, इन्टरनेट मतदानलगायतमा सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । डिजिटल युगमा निर्वाचन प्रक्रियाले नयाँ नयाँ चुनौती सामना गरिरहेको भन्दै सुदृढीकरणका लागि आयोगमै इलेक्सन साइबर सेक्युरिटी एन्ड डिजिटल इन्टिग्रिटी सेन्टर स्थापनाको लक्ष्य पनि उनको कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले कानुनमा सुधार र सर्वपक्षीय परामर्शमा विदेशबाट हुने मतदान तथा अन्तरजिल्ला मतदान कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरेका छन्। निर्वाचनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, मौजुदा कानुनको सुधारलगायतको कार्ययोजना वाग्लेले समितिमा पेस गरेका छन्। निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग र इन्टरनेट भोटिङको सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता पनि उनले समितिमा बताएका छन् ।
निर्वाचनको राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, प्रचलित कानुनको सामयिक सुधार तथा आचारसंहिताको पूर्ण पालनामा पनि उनको प्रतिबद्धता छ । राजनीतिक दल दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्थाको पुनरवलोकन, निर्वाचनमा भाग नलिने दलको दर्ता खारेज तथा राजनीतिक दलको महाधिवेशनको आयोगबाट संस्थागत अनुगमनलगायतका व्यवस्था हुनुपर्ने अवधारणा उहाँले समितिमा राखेका छन् ।
सांसदले भने विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान, अन्तरजिल्ला मतदानलगायतमा मुख्य चासो राखेका थिए । यस्तै निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग, इभोटिङ तथा उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्पलगायत कार्यान्वयनका विषयमा चासो राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया