तीन राजनीतिक दलहरूले सरकारद्वारा गठित ‘संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’को कार्यशैली र क्षेत्राधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै हालको प्रक्रियामा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधिहरूले कार्यदलको औचित्य र वैधतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरुले कार्यदलका संयोजकका नाममा लेखिएको पत्रमा संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीतका कार्यहरू भइरहेको आरोप लगाइएको छ।
पत्रमा कार्यदलले संविधानका सबै धारा र उपधाराहरू खुला गरी सुझाव सङ्कलन गर्नुलाई ‘संविधान पुनर्लेखन’को प्रयासका रूपमा चित्रण गरिएको छ । दलहरूले वर्तमान सरकारसँग संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य मान्यताहरू परिवर्तन गर्ने जनादेश नरहेको बताएका छन् ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान निर्माणको जनादेश र व्यवस्थापकीय कार्यहरूको जनादेश मौलिक र गुणात्मक रूपले फरक हुन्छन् । राज्यलाई जरुरी पर्यो भने केही सीमित विषयहरूमा संशोधन गर्न सकिए पनि संविधानको मूल भावना र प्रस्तावना चलाउने अधिकार कसैलाई छैन ।’
कार्यदलको प्रक्रियामा सहभागी हुनका लागि चार दलले तीन बुँदे सर्त अघि सारेका छन् । कार्यदलले हाल अघि बढाएको ‘बहसपत्र’ को प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य मान्यताका धारा तथा उपधाराहरू नचलाउने प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा गरिनुपर्ने उनीहरुको शर्त छ । यस्तै संविधानमा कुन–कुन विषय, के–कति कारणले संशोधन गर्नुपर्ने हो, सो सम्बन्धमा संघीय संसद्मा रहेका दलहरूको सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गरिनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
असहमति पत्रमा लोसपाका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाका तर्फबाट डा। सुरेन्द्र झा र नेकपाका तर्फबाट देव गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट मनोज भट्टको नाम रहे पनि हस्ताक्षर भने छैन । माथि उल्लेखित विषयहरू सम्बोधन नभएसम्म आफ्नो दलको तर्फबाट कार्यदलको प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने पत्रमा बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया