काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले कर्जाको सहजीकरणका लागि विभिन्न लचिलो व्यवस्था गरेको छ ।
कर्जाको सुरक्षणस्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवम् सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति दर ५.५ प्रतिशत भित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ । मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिएको गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले बताए ।
मौद्रिक नीतिले बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात हालकोलाई नै निरन्तरता दिएको गभर्नर पौडेलले बताए ।
प्रतिक्रिया