रास्वपा, कांग्रेस र एमालेले कसरी उडाए समानुपातिक प्रणालीको धज्जी ?

काठमाडौैं । समावेशीकरण साझा शासनको अवधारणा हो । खास गरी राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका वर्ग समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन गरिने प्रयत्न हो समावेशीकरण । राज्यमा बञ्चितीकरण र बहिष्करणमा परेका वर्ग समुदायलाई प्रवाहीकरण गर्नु समावेशीकारणको कार्य हो । जसलाई विविधता व्यवस्थापनको पर्यायवाची भनेर पनि बुझिन्छ ।

राजनीति सबै नीतिको माउ नीति हो । राजनीतिले नै देश विकासको मार्ग निर्दिेशन गर्छ । नेपालको विकासका लागि यसअघि विभिन्न आन्दोलन र कार्य हुँदै आएका छन् ।  हरेक आन्दोलनको बलमा केही न केही संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आएका छन् । नेपालले दशवर्षे शसस्त्र युद्ध र २०६२/ ६३को आन्दोलनको बलमा नेपालको संविधान २०७२मा समावेशीकरण व्यवस्था गरेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानमा पनि धेरै ठाउँमा प्रयोग भएको शब्द हो समावेशी । त्यस्तै संविधानको भाग २९ मा राजनैतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर अहले संविधान निर्माण गर्ने दलहरुले संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशी व्यवस्थाको पटक पटक उल्लघंन गर्दै आएका छन् । त्यतिमात्रै नभएर पुराना राजनीतिक दलमाथि औला उठाएर आएका नयाँहरुले पनि समानुपातिक र समावेशीकरणको नाङ्गो नाच देखाएका छन् ।

रास्वपा, कांग्रेस र एमालेले कसरी उडाए समानुपातिक प्रणालीको धज्जी ?

संविधान अनुसार, समानुपातिक प्रणालीको निहित उद्देश्य प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न नसक्ने उत्पीडित, पिछडिएको र बहिष्करणमा परेकालाई समेटी राज्य संयन्त्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने थियो । तर नेताहरूले यसलाई प्रत्यक्षबाट चुनाव जित्न नसकेपछि संसद् छिर्ने चोरबाटो बनाउँदै आएका छन् ।

झट्ट हेर्दा दलित, महिला, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र, खस–आर्य आदि वञ्चित र बहिष्कृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ । तर प्रभावशाली नेता, नेताका आसेपासे, प्रसिद्ध धनाढ्य र उत्पीडित समुदायभित्रका पनि जग्गा व्यापारीदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्मका प्रभावशालीहरूले यो कोटाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

रमाइलो के छ भने देशमा केही नयाँ गर्छु भनेर कम्मर कसेर लागेका बालेन, कुलमान र रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको रास्वपाले पनि समानुपातिक प्रणालीको धज्जी उठाएको छ । भर्खरै शक्तिशाली पार्टीको रुपमा उदाएको रास्वपा यस कोटचामा हुने खाने, पैपैसावाला, राजनीतिक पहुँच भएकाहरुलाई समावेश गरेको छ । अझ यो पार्टीमा समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्न ‘प्राइमरी इलेक्सन’ भएको थियो । तर, समानुपातिक उम्मेदवार छान्दा  निर्वाचनको  मतपरिणामलाई ख्याल गरिएन । जसको रास्वपाभित्रैअसन्तुष्टि बढेको छ ।

तोसिमा कार्कीले रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीले  विपन्नलाई  ठाउँ  नदिएको बताएकी छन् ।  उनले भनेकी छन् ।

 सूचीले कर्णाली बोल्नुपर्छ। सुदुर पश्चिम बोल्नुपर्छ। सूचीले गाउँ बोल्नुपर्छ। तर पार्टीको नेतृत्वका आफन्तहरू र पार्टीको भाइटल पोष्टमा हुनेहरू नै समानुपातिक सूचीको लागी आकाङ्क्षी हुनु र त्यहीँ आफ्नो स्पेस बनाउनुरबनाइनुले समानुपातिक प्रविधिको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरेको छ। समानुपातिकले समावेश गराउनुपर्छ निषेध होइन १’

पुराना दलकै कमजोरी नयाँले पनि सिक्दै गरेको देखिन्छ । उनीहरूले पनि नातावादलाई त्याग्न सकेको देखिएन ।

रास्वपा सहप्रवक्ता समेत रहेका रमेश प्रसाईँ काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह, उज्यालो नेपाल पार्टी लगायतसँग एकता हुँदा प्राइमरी इलेक्सनको परिणाम हुबहु कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । आफ्नो नाम पाँचौं नम्बरमा पुगे पनि एक प्रतिशत पनि आपत्ति नरहेको उनी बताउँछन् ।

 नेपाली राजनीतिमा आफूलाई सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने दल नेपाली कांग्रेसले पञ्चायतकालदेखि निर्वाचन लड्दै र मन्त्री बन्दै आएका अर्जुननरसिंह केसीलाई कांग्रेसबाट खसआर्य ‘क्लस्टर’ को पहिलो नम्बरमा राखेको छ । त्उुैगरी मन्त्रीहरू भीमसेनदास प्रधान र रोमी गौचन थकाली पनि समानुपातिक कोटामा परेका  छन् ।

त्यसैगरी नेकपा एमालेले रक्षा, गृहमन्त्री र संविधानसभा तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि भइसकेका एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापालाई आदिवासीरजनजाति ‘क्लस्टर’ बाट पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष गुरु बराल खसआर्यको पहिलो सूचीमा छन् । एमाले सचिव, पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसद पद्मा अर्याल पनि महिलाको सूचीमा पहिलो नम्बरमा छिन् ।

कस्तो अवस्थामा समानुपातिक सूचीबाट हट्ने अवस्था हुन्छ ?

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ ।

कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन् । यस्तै, ११० जना भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन हुने व्यवस्था छ ।

सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उमेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको भए पनि उमेदवार अयोग्य हुनेछन् ।

पछिल्लो पटक आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा एक समिति गठनगरी आवश्यक अध्ययनसमेत गराएर जनसंख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरिसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन ९पहिलो संशोधन० निर्देशिका, २०८२ अनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, आगुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर गरेकालाई अयोग्य घोषणा गरिनेछ ।

नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको भए पनि त्यस्ता उम्मेदवार अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।

संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएकासमेत अयोग्य हुने कानुनी प्रबन्ध छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएका उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् ।

प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकामा सो अवधिभर, कैदमा बसेकामा कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति उमेदवार हुन पाउँदैनन् ।

नेपालको नागरिक, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको, कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको उमेदवार भने योग्य हुने प्रबन्ध छ ।

नेपालमा समानुपातिक प्रणलीको दुरुपयोगको सुरुवात

त्यसको शुरुआत २०६४ सालको पहिलो संविधान सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट भयो । मुलुकको प्रधानमन्त्री रहिसकेका र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको धरोहरका रूपमा चिनिएका उनी प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने हैसियत राख्थे ।

तर उनले समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा आफ्नो नाम राखेर यसलाई प्रभुत्वशालीले संसद् छिर्ने सुनिश्चित उपायको मानक बनाइदिए । त्यतिबेला उमेर र भूमिकाका कारण पनि उनीमाथि कसैले प्रश्न गर्ने साहस नै गरेन ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसकै हालका सभापति तथा पटकपटक प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाकी पत्नी पनि समावेशी कोटाको दुरुपयोग गर्ने एक पात्र हुन् । उनी २०७९ सम्म तीन पटक समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेकी पात्र हुन् । उनी २०७९को निर्वाचनमा कैलालीसहित देशका विभिन्न ५ ठाउँबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएकी थिइन । कैलाली ५ मा पुष्कर ओझा समूहले अन्तरघात गर्न सक्ने भएपछि उनी समानुपातिक कोटा बसेकी थिइन ।

समानुपातिक भनेको क्षमता भएर आर्थिक अभावलगायत कारण निर्वाचन लड्न नसकनेहरुका लागि तयार गरिएको हो । तर, डाक्टर भइसकेकी, प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती, राणा खानदानकी पात्र र विभिन्न आइएनजीओहरु चलाएकी पात्र आर्जु समनुपातिक कोटाबाट संसद छिर्नु नै समावेशीको धज्जी उड्नु हो ।

जुन अवसर पाएर अघाइसकेकाहरूले सुरक्षित अवतरणका निम्ति यसलाई उपयोग गरिदिंदा वास्तविक अर्थमा समावेशी बन्न नसकेको एक उदाहरण हो ।

समानुपातिक प्रणाली र नेपालमा कार्यान्वयन

नेपाल अन्तरिम संविधान २०६३ कार्यान्वयनमा आएदेखि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा गयो । तर त्यसको एक दशकपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा भने उक्त अधिकारलाई संकुचन गरियो । अन्तरिम संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ४२ प्रतिशत र समानुपातिकबाट ५८ प्रतिशत चुनिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, नयाँ संविधानमा समानुपातिक दायरालाई कटौती गरियो भने प्रत्यक्षलाई बढाइयो । प्रत्यक्षतर्फको ४२ प्रतिशतलाई बढाएर ६० प्रतिशत बनाइयो भने समानुपातिकतर्फको ५८ प्रतिशतलाई घटाएर ४० प्रतिशतमा झारियो ।

त्यसमा पनि ४० प्रतिशतलाई १०० मानेर सबभन्दा धेरै ३१।२ प्रतिशत आरक्षण खस आर्यकै लागि छुट्याइयो । बाँकी रहेकोमध्ये जनजातिका लागि २८।७, थारूका लागि ६।६, दलितका लागि १३।८, मधेशीका लागि १५।३, मुस्लिमका लागि ४।४ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४।३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो । यसले महिलाको संसदीय प्रतिनिधित्वमा खासै फरक पारेन । तर, दलितको प्रतिनिधित्व एक प्रतिशत कम भयो भने मधेशी र जनजातिको प्रतिनिधित्व पहिलेभन्दा घट्यो । जबकि खस आर्यको प्रतिनिधित्व भने उल्लेख्य रूपमा बढ्यो ।

संविधान निर्माणका बेलामा दलहरूबीच समानुपातिक प्रणालीका विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो । त्यतिबेला मतदाताले विजयी उम्मेदवारको चयनमा निर्णायक भूमिका पाउनुपर्ने भन्दै समानुपातिक प्रणालीको आकार घटाउनुपर्ने बहस पनि भएको थियो ।

समानुपातिक प्रणालीले मतदातालाई कमजोर बनाउने भन्ने तर्क उठेको थियो । मतदाताले उम्मेदवारको गुण–दोष जाँचेर पुरस्कृत वा दण्डित गर्न पाउनुपर्ने यो पक्षको धारणा थियो । तर, अन्तिममा संसद् समाजको ऐना बन्न सक्नुपर्छ र समाजमा उपस्थित आवाजहरूले सदनमा आफ्नो प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ भन्नेमा सबै दलहरू सहमत भएर समानुपातिक प्रणाली कार्यान्वयमा आएको थियो ।

समानुपातिक समावेशीकरण कार्यान्वयनसँगै समाजको हरेक तह र तप्काको प्रभावकारी उपस्थिति देखिनुपर्ने थियो । तर पहिलो संविधान सभा २०६४ देखि हालसम्मको अन्तिम आम निर्वाचन २०७९ सम्म संघीय संसद्मा विभिन्न समुदायबाट भएको प्रतिनिधित्वको तथ्यांकलाई समाजका एलिट वर्गको सेवा लिने मार्ग बनेको छ ।

समावेशीकरण साझा शासनको अवधारणा हो । खास गरी राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका वर्ग समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन गरिने प्रयत्न हो समावेशीकरण । राज्यमा बञ्चितीकरण र बहिष्करणमा परेका वर्ग समुदायलाई प्रवाहीकरण गर्नु समावेशीकारणको कार्य हो । जसलाई विविधता व्यवस्थापनको पर्यायवाची भनेर पनि बुझिन्छ ।

राजनीति सबै नीतिको माउ नीति हो । राजनीतिले नै देश विकासको मार्ग निर्दिेशन गर्छ । नेपालको विकासका लागि यसअघि विभिन्न आन्दोलन र कार्य हुँदै आएका छन् ।  हरेक आन्दोलनको बलमा केही न केही संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आएका छन् । नेपालले दशवर्षे शसस्त्र युद्ध र २०६२ ६३को आन्दोलनको बलमा नेपालको संविधान २०७२मा समावेशीकरण व्यवस्था गरेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानमा पनि धेरै ठाउँमा प्रयोग भएको शब्द हो समावेशी । त्यस्तै संविधानको भाग २९ मा राजनैतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर अहले संविधान निर्माण गर्ने दलहरुले संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशी व्यवस्थाको पटक पटक उल्लघंन गर्दै आएका छन् । त्यतिमात्रै नभएर पुराना राजनीतिक दलमाथि औला उठाएर आएका नयाँहरुले पनि समानुपातिक र समावेशीकरणको नाङ्गो नाच देखाएका छन् ।