काठमाडौं । सरकारले जनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेको उद्यम व्यवसायलाई पुनरुत्थानका लागि ‘रिकभरी’ योजना बनाएको छ ।
आगजनी र तोडफोडमा परेका व्यापार व्यवसाय पुन: सक्रिय गराउन कर्जाको पुनर्संरचना, सस्तो ब्याजदरमा कर्जा तथा बीमा दाबीको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीदेखि कर तिर्ने समय थपिदिनेसम्मका योजना सरकारले बनाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्ने गरी प्रस्ताव पठाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका कारण भएको क्षतिग्रस्त उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान गर्न ‘एकीकृत व्यवसाय पुनरुत्थान योजना’ बनाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित टिम बनाएको थियो ।
सो टिममा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा प्रतिनिधि पनि सहभागी छन् । टिमका प्रतिनिधिले वर्तमान अवस्था अनुसार क्षतिग्रस्त उद्योगका लागि तत्काल गर्न सकिने सहजीकरण सुझाएका छन् । सो टिममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू उत्तरकुमार खत्री र धनीराम शर्मा, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू गुरुप्रसाद पौडेल र किरण पण्डित लगायत सदस्य छन् ।
टिममा सहभागी भएका सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट तत्काल गर्न सहजीकरणहरू सुझाएका छन् । बीमा क्षेत्रले क्षतिग्रस्त उद्यम व्यवसायलाई बीमा दाबी रकमको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिन प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि बीमा कम्पनीहरूको पनि तयार भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
त्यसैगरी पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर न्यूनतम कायम भएको अवस्था छ । त्यसैगरी तरलता र कर्जा लगानी योग्य रकम पनि पर्याप्त भएकाले पुनर्कर्जाको सोचमा राष्ट्र बैंक नभएको अर्थ स्रोतको भनाइ छ ।
जेनजीको आन्दोलनमा भएको क्षतिग्रस्त क्षेत्रलाई रिभाइब गराउनु पर्ने बताउँदै अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भदौमा तिर्नुपर्ने किस्ता, असोजमा तिर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता क्षतिका भएको उद्योग व्यवसायको हकमा थोरै पछाडि धकेल्नु पर्छ भन्ने छ ।’
जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका उद्योग व्यवसायको कर्जाको किस्ता बुझाउने समय ६ महिना पर सार्ने प्रस्ताव केन्द्रीय बैंकले गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
साथै कर्जा भुक्तानी समयमा गर्न नसकेको खण्डमा अनि पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
त्यसैगरी क्षति पुगेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई ननिकाल्ने सर्तमा सस्तो ब्याजदरको कर्जाको व्यवस्था गर्नु पर्ने पक्षमा पनि केन्द्रीय बैंक छ ।
‘कर्मचारीलाई तलब दिने प्रयोजनका लागि पनि कर्जा नै लिएर दिन्छु भन्ने हो भने त्यसका लागि सस्तो कर्जाहरू दिन सक्ने व्यवस्था बनाइदिने पक्षमा केन्द्रीय छ,’ उनले भने ।
बीमा कम्पनीहरूले दाबीको ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने र बैंहरूबाट कर्जाको पुनर्संरचना हुने तथा कर्जा भुक्तानी समय थप हुनुका साथै सस्तो ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध हुन, करमा केही छुटको व्यवस्था गर्दा क्षतिग्रस्त व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा आउन मद्दत पुग्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया