लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालकै हो भन्ने नेपाल चीनबीच भएका सन्धि

काठमाडौं । चीन र नेपालबीच सीमासम्बन्धी कार्य विसं २०१६ सालमा वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि अघि बढेको पाइन्छ । उनकै पालमा चीनसँगको सीमा सम्झौतमा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर गर्नेमा स्वम् उनी नै थिए । यसकै आधारमा सीमासम्बन्धी वैज्ञानिक रेखांकन भएको थियो। जसको नेतृत्व मेजर जनरत पदम खत्रीले गरेका थिए ।
यही क्रममा नेपालमा पञ्चायतको सुरुवात भयो । नेपालको शासन प्रक्रियामा राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष उपस्थित भयो । र, चीनसँग पुनः अर्को सम्झौता भयो । जसको नाम हो सीमाना सन्धिपत्र । जसमा चीनको तर्फबाट राष्टपति ल्यू साओचीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर हुनुअघि लिपुलेक चीनले पनि दाबी गरेको थियो । छाङरुका बासिन्दाले तिब्बतमा तिरो तिरेका छन् । त्यसैले यो भूमि चीनको भनी उसले सो भूमि दाबी गरेको थियो । जसले सो भूमि नेपालको कि चीनको भनी विवाद भयो । तर, पछि त्यहाँका जनताले तिब्बतको जग्गामा भेडा चराउन तिरो तिरेको तर, सो भूमिको तिरो तिरेको होइन भन्ने प्रमाणित भयो । प्रमाणसँगै सो सन्धिपत्रमा दुई देशबीच हस्ताक्षर हुन सफल भएको थियो ।
यही सन्धिका आधारमा २०१८ सालमा औपचारिक रुपमा सीमा समस्या समाधानका लागि कार्य अघि बढ्यो । सीमाको रुपमा तिङ्कर नाकालाई पनि देखाइयो । तर, पश्चिमको अन्तिम सीमास्तम्भ खालि छाडियो ।
अर्थात् सीमास्तम्भ गाडिएन । यसको कारण हो त्रिदेशीय विन्दु । त्यस ठाउँमा नेपाल भारत र चीनको सीमा विन्दु तोक्नुपर्ने थियो । जुन अहिलेसम्म खालि नै छ
यस्तै भारत र चीनको सीमा निर्धारण कमिटीले पनि त्रिदेशेशीय विन्दु नतोकी यतिकै छाडेको छ । यसअघि च्निले त्रिदेशीय सीमा विन्दु लिपुलेकबाट तीन माइल पश्चिम पर्छ भनी उललेख गरेका तथ्यहरु छन् ।
लिपुलेकबाट तीन माइल पश्चिम भनेको लिम्पियाधुरालाई भन्न खोजेको भनी नेपालले दाबी गरेको छ । नेपाल चीनबीच सीमा निर्धारण कमिटीले २०१८ सालमा भविष्यमा तीन सरकार (नेपाल,चीन र भारत)ले सीमा विन्दु तोक्ने भनी सो ठाउँलाई त्यतिकै छाडेको थियो ।
विसं २०१८ सालको नेपाल चीन सीमा निर्धारण कमिटीको यो निर्णयले पनि लिम्पिया धुरासम्मको भूमि नेपालकै हो भन्ने पुष्टि गर्छ ।
जसका कारण चीनलाई पनि अहिले विवादमा आएको लिम्पियाधुरा भारतको हो भन्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।
तथ्यहरुले सो स्थानमा त्रिदेशीय सीमा हुनैपर्ने स्थिति देखाउछ । जुन नेपाल भारत र चीनमध्ये कुनै दुईले मात्र निर्धारण गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन ।
वि सं. २०१८ सालमा नेपाल चीनबीचको सीमा निर्धारण कमिटीको निर्णय र कार्यले चीन यस मामलामा लिपुलेक कालापानी विवाद नेपाल र भारतको मात्रै हो भनी पन्छिन नपाउने अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई प्रयोग गरी नेपालले सीमा विवाद समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्न जरुरी छ ।