काठमाडौं । केही दिनअघि सर्वोच्च अदालत परिषरबाट मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईका निजी सुरक्षा गार्डसँग हतियार भेटिएपछि सरकारी अनुमतिमा आमनागरिकसँग भएका निजी हतियारबारे चर्चा हुँदै आएको छ।
सोलगत्तै गृहमन्त्रालयले निजी हतियारबारे सबै जिल्ला प्रमुख कार्यालयबाट हतियारको विवरण मगाएको थियो ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गरीनिजी हतियार राख्न पाइने विषयमा अध्ययनलाई अघि बढाएको छ ।
अहिले इजाजत दिइएका हातहतियारसम्बन्धी विवरणको तालिकीकरण र विश्लेषण भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरि इजाजत दिइएका निजी हतियारसम्बन्धी विवरण पठाउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई चैत ६ गते निर्देशन दिएका थिए।
त्यसपछि चैत १६ गते गठित समितिलाई हातहतियार राख्न पाइनेबारे विद्यमान कानुन अनि त्यसको अभ्यासबारे केके सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिन भनिएको छ।
त्यससँग सम्बन्धित कानुन र तिनको अभ्यासको विषयमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले पनि निर्देश गरेको मन्त्रालयस्थित उपसचिव एवं अध्ययन समितिका सदस्य एकदेव अधिकारीले बताए।
हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९, नियमावली २०२८ र मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले अस्त्रसम्बन्धी व्यवस्थापनलाई निर्देशित गर्दै आएका छन्।
संवेदनशील क्षेत्रमा हातहतियार लिएर जान नपाउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत समितिले सुझाव दिने उनी बताउँछन्।
समितिले काम सुरु गरिसकेको र अहिले सम्बन्धित कागजपत्र एवं विभिन्न निर्णयसम्बन्धी कागजात मगाएर अध्ययन गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया