काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले बढी हो ।
बिहीबार बसेको त्रिविको ६७औँ सभामा रजिष्ट्रार डा. रविन्द्र सिवाकोटीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रस्तावित कुल बजेटमध्ये १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४९.३८ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने र १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५०.६२ प्रतिशत नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ ।
तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले त्रिविलाई ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै अनुदान छुट्याएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम हो । शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ताका कारण थप दायित्व सिर्जना हुने भएकाले विश्वविद्यालयलाई ८ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने त्रिविले जनाएको छ ।
आवश्यक रकम सरकारले उपलब्ध नगराए अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका खर्चसमेत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने त्रिविको भनाइ छ । अपुग रकमको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग पहल भइरहेको र रकम उपलब्ध गराइदिन प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपतिसमक्ष आग्रह गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित बजेटमध्ये ८६.१४ प्रतिशत सञ्चालन खर्चतर्फ र १३.८६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
त्रिविले प्राध्यापक तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्न २१ करोड ७७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । अनुसन्धान तथा विकासका लागि ४३ करोड ७५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको १.४१ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि तथा प्रशासनिक संयन्त्र व्यवस्थापनका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । करार सेवामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक स्रोतबाट उपलब्ध गराउँदै आएको महँगी भत्ता र चाडपर्व खर्चलाई समेत निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको त्रिविले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ तलबमान तथा एक दिनको तलबबराबरको ग्रेड रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । तलब वृद्धि भएपछि कायम हुने नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्तासमेत सोही मितिदेखि लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बजेट सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आन्तरिक स्रोतबाट अत्यावश्यक खर्च गर्नुपरे सम्बन्धित निकायले केन्द्रीय कार्यालयबाट अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसैगरी, त्रिविले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १६ वटा कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त अनुदानबाट भएको खर्च अनुमोदनका लागि सभासमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
विश्वविद्यालयले नियमित, आन्तरिक तथा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, प्रविधिको प्रयोग तथा शिक्षक–कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको ज
प्रतिक्रिया