काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ पारित गरेको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त प्रस्ताव सभाले पारित गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (क) मा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नागरिकलाई राष्ट्रसेवाका लागि तत्पर र सक्षम बनाउने व्यवस्था छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हालको राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ ले वर्तमान आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो ।
विधेयकको मुख्य उद्देश्य विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकता, अनुशासन र नैतिकताको भावना विकास गर्नु रहेको छ । साथै, राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विद्यार्थीबाहेक अन्य नेपाली नागरिकलाई समेत तालिम दिन सकिने र तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले शिक्षाविद्, विपद् व्यवस्थापनमा काम गरेका व्यक्ति तथा सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष व्यक्तिलाई समेत प्रशिक्षकका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । जवाफमा मन्त्री गौतमले संसदीय समितिले विधेयकमाथि गरेको काम उत्कृष्ट रहेको बताउँदै विद्यालय छनोटमा समावेशीताको विषयसमेत प्रतिवेदनमार्फत सच्याइएको जानकारी दिइन् ।
हाल नेपाली सेनाअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको राष्ट्रिय सेवा दलले विद्यार्थीलाई अनुशासन, नेतृत्व, देशप्रेम तथा स्वयंसेवाको भावनासहित तालिम दिँदै आएको छ । नयाँ विधेयकले सेवा दलको संरचना र सञ्चालनमा सेनाको भूमिकालाई केही परिवर्तन गरेको छ ।
मूल विधेयकमा बहालवाला सैनिक अधिकारीले नै राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । संसदीय समितिले उक्त बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको छ । अब तालिम सैन्य अधिकारीमा मात्र सीमित रहने छैन । यद्यपि, प्रशिक्षक छनोट प्रक्रियामा नेपाली सेनाको भूमिका भने रहनेछ ।
संशोधित विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुनेछन् । महानिर्देशक नियुक्तिका लागि प्रधानसेनापतिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट सरकारले एक जनालाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि प्रधानसेनापतिले एक जनाको नाम मात्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो ।
सेवा दलको निर्देशक समितिमा पनि नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ । रक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा प्रधानसेनापति र सेनाका बलाध्यक्ष रथी सदस्य रहनेछन् । रक्षा र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवसमेत सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिमा सरकारले तोकेको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको महिला कर्मचारीलाई समेत सदस्यका रूपमा थप गरिएको छ ।
विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दललाई सैनिक संरचनाको विस्तारका रूपमा मात्र नभई नागरिकलाई राष्ट्रसेवा र स्वयंसेवाका लागि तयार गर्ने संस्थाका रूपमा अघि बढाउने आधारसमेत तयार गरेको छ । यसका लागि प्रशिक्षकको परिभाषामा रहेका सैनिक तथा गैरसैनिकसम्बन्धी शब्दावली हटाइएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सेवा दलबाट तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सरकारले स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ ।
तर सरकारले स्वयंसेवक परिचालन गरेपछि त्यसको जानकारी संघीय संसद्का दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ । यसले स्वयंसेवक परिचालनमा संसद्को जानकारी तथा निगरानीको व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमाथि १३ समूहमा ७८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । ती प्रस्तावमाथि छलफलपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिवेदन तयार गरी सभामा पेस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि सोमबार प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा आउनेछ । राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको अवस्थामा त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेपछि सभामुखमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
प्रतिक्रिया