काठमाडौं । सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, आधुनिक र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनर्स्थापन कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजनामा प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सुधार, संस्थागत लगानी वृद्धि, ऋणपत्र बजार विस्तार, कर प्रणाली सुधार, बजार पूर्वाधार विकासलगायत २१ वटा विषय समेटिएका छन्।
कार्ययोजनाअनुसार प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नेछ। बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्कासनका लागि जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै योग्यता तोकिनेछ। साथै, मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कभरी) र बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई समेत नीतिगत तथा कानुनी सुधारमार्फत अघि बढाउने योजना सरकारको छ।
सरकारले ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ETF) जस्ता वित्तीय उपकरणको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्ता उपकरणलाई विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री र दीर्घकालीन लगानीको आधारका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीति तथा पूर्वाधार तयार गरिनेछ।
धितोपत्र दलाल कम्पनीको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति तत्काल सार्वजनिक गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा छ। ब्रोकर कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल आधुनिक, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्न छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा बनाइनेछ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को हालको All Equity Index कायम राख्दै नयाँ आधारभूत सूचकांक (Benchmark Index) प्रयोगमा ल्याउने सरकारको योजना छ। कारोबारयोग्य सेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहलगायत सूचकका आधारमा नयाँ इन्डेक्स तयार गरिनेछ। यस्तो सूचकांक २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपालको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने विषयलाई पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ। यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधनको प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने योजना छ।
त्यस्तै, संस्थागत ऋणपत्र (कर्पोरेट बन्ड) बजार विस्तार गरी बैंकमा आधारित वित्तीय प्रणालीबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणतर्फ जाने वातावरण तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र तथा वातावरण ऋणपत्रजस्ता विशेषीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजारका लागि कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक बजार पूर्वाधार तयार गर्ने योजना पनि छ।
सरकारले सेयर बायब्याक तथा सेयर स्प्लिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भएको छ। त्यस्तै, धितोपत्र दलालमार्फत ऋण लिएर लगानी गर्न सकिने मार्जिन कारोबारलाई २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रमा लगानी गर्न सहज हुने गरी कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिनेछ। बैंक निक्षेपमा बढी केन्द्रित संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी पोर्टफोलियो पुनः सन्तुलित गर्ने सरकारको योजना छ।
पूँजी बजारमा नयाँ वित्तीय सेवा विस्तार गर्न सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। यसका लागि संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी अध्ययन २०८३ फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय तथा उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यमलाई पूँजी उपलब्ध गराउन प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रलाई समेत व्यवस्थित गरिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजारमा रहेको लगानीको सीमा र जोखिम भारसमेत पुनरावलोकन गरिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी परिचालन, प्रणालीगत जोखिम, तरलता, प्रतिफल तथा अन्तरसम्बन्धलगायत विषयलाई आधार बनाएर यस्तो समीक्षा २०८३ कात्तिक मसान्तभित्र गर्नेछन्।
दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यमान कर व्यवस्थामा समेत सुधार गर्ने सरकारको योजना छ। सूचीकृत निकायको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा लगानी अवधि हेरी फरक कर दर कायम गर्ने तथा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट भएको नोक्सानी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ।
समग्रमा, सरकारले सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे कार्ययोजनाले पूँजी बजारको दायरा विस्तार, दोस्रो बजारलाई सक्रिय बनाउने, संस्थागत लगानी बढाउने, नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्ने, नियामकीय तथा बजार पूर्वाधार सुधार गर्ने र दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रतिक्रिया