काठमाडौं ।सर्वोच्चबाट जन्मकैदको फैसला सदर गरिएका चौधरीले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका छन् ।
सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई आममाफीको सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाउने भएका हुन् ।
राष्ट्रपतिबाट आममाफीको निर्णय गरेसँगै चौधरी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सोमबार जेलमुक्त हुने भएका छन् ।
टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरी रिहाइको विषयले राजनीतिक बृत भने तरङ्गित बनिरहेको छ । कतिपयले टिकापुर घटना राजनीतिक मुद्दा भएकाले चौधरीलाई माफि दिने सरकारको निर्णयको स्वागत नै गरेका छन् ।
तर, अधिकांशले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ पनि नआई दोषीलाई उन्मुक्ति दिने खेलमा सरकार लाग्नु न्यायपालिकाको अपमान भएको तर्क गरिरहेका छन् ।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको सोहि व्यवस्थामा टेकेर सरकारले रेशमलाई आममाफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफरिस गरेको थियो ।
यद्यपि आममाफिका लागि दोषीले ६० प्रतिशत कैदा सजाय भुक्तान गरेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताउँदै रेशमलाई माफि दिने सरकारको कदम कानुन सम्मत नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट रेशमलाई आममाफि दिने निर्णय कानून सम्मत नै भएको सरकारकी प्रवक्ता एवम् सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा बताउँछिन् ।
२०७२ सालमा टीकापुर घटनामा एक दुधेबालक र ८ जना प्रहरी अधिकारी मारिएका थिए । पीडित परिवारले बारम्बार न्यायका लागि सरकार समक्ष विन्ति बिसाइरहेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले कैलालीको घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरीसहित ५ सय १ जनाको कैद माफी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १२ र १४ गतेको सिफारिस अनुसार चौधरीलगायतको कैद माफी गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया