प्रदेशलाई खुट्टा बाँधेर कुद्न भनियो : मुख्यमन्त्री

विराटनगर । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघ सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका छन् ।

विराटनगरमा आयोजित मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशलाई काम गर्न नदिने तर परिणाम दिन नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।

‘हामीलाई दौडिन सकेन, दौडिन सकेन भनेर चौतर्फी भनिएको छ, तर हाम्रो खुट्टा बाँधिएको छ,’ उनले भने, ‘खुट्टा बाँधेर दौड भन्दा दौडिन नसक्नु स्वाभाविक हो । अनि उल्टै नाच्न जान्दैन, आँगन टेढो भनेजस्तै टिप्पणी सुन्नुपरेको छ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रदेशलाई बलियो बनाउने आवश्यक कानुन निर्माणमा पर्याप्त गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा प्रदेशका अधिकार र कानुनको विषय उठाउँदा व्यंग्यात्मक टिप्पणीसमेत सुन्नुपरेको उनको भनाइ थियो । उनले वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग भने पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको बताए ।

संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहेको पाण्डेले बताए । यही मानसिकताका कारण प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘चाहे राजनीतिक पार्टीका नेताहरू हुन् या कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व, सबैमा पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी छ,’ उनले भने, ‘संविधानअनुसार कानुन नबन्ने हो भने संघीयताको रिथिङ्क गर्नुपर्छ ।’

संविधानसँग बाझिएका पुराना कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भए पनि तिनै कानुन देखाएर प्रदेशका अधिकार सीमित पारिएको उनले बताए । प्रहरी समायोजनका लागि २०१२ सालको प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा २०२८ सालको शिक्षा ऐन र वनसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्दा २०४९ सालको वन ऐनलाई बाधकका रूपमा प्रस्तुत गरिने गरेको उनले उल्लेख गरे ।

संघ सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगरेकै कारण प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित भइरहेकाले अब लामो समय पर्खिन नसकिने पाण्डेको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना आवश्यकताअनुसार कानुन आफैं निर्माण गर्ने उनले बताए ।

‘संघले कानुन नबनाइदिएका कारण हामी धेरै पर्खिन सक्ने अवस्थामा छैनौं । त्यसैले गण्डकी प्रदेश सरकारले अब आफ्ना कानुन आफैं बनाउँछ,’ उनले भने ।

यद्यपि, प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कतिपय कानुन अदालतमा पुगेपछि कार्यान्वयनमा अवरोध आएको पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार